धनबाद। कोयलांचल में भूमि अधिग्रहण और लीज बंदोबस्ती से जुड़े मामलों को लेकर सोमवार को उपायुक्त आदित्य रंजन ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कोयला खनन, भू-अर्जन, म्यूटेशन और रैयतों के मुआवजा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
उपायुक्त ने बीसीसीएल को सभी क्षेत्रों के लिए एक समान मुआवजा नीति तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे रैयतों को स्पष्ट जानकारी होगी कि उन्हें किस तरह के दस्तावेज देने हैं और भूमि के बदले उन्हें क्या मिलेगा। इससे भू-अर्जन की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और रैयतों को उनका अधिकार मिल सकेगा।
बैठक में अर्जित भूमि के म्यूटेशन, रजिस्टर 2 के अद्यतन सहित अन्य मुद्दों पर भी गहन चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है ताकि किसी भी स्तर पर विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो।
बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी राम नारायण खालको, आईटी मैनेजर रूपेश कुमार मिश्रा, बीसीसीएल के महाप्रबंधक (भू-सम्पदा), सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मुगमा के महाप्रबंधक, अंचल अधिकारी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
