उपायुक्त ने राजस्व विभाग की साप्ताहिक समीक्षा में मुआवजा भुगतान में तेजी लाने, सभी अंचल अधिकारियों को दावा आपत्ति का निराकरण समय पर करने के निर्देश
मिरर मीडिया : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन ने आज समाहरणालय सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों से म्यूटेशन के लंबित मामलों, म्यूटेशन रिजेक्ट करने वाले कारणों, सरकारी योजनाओं में भूमि स्थानांतरण, रिवेन्यू कोर्ट, भूमि अधिग्रहण, जीएम लैंड में अतिक्रमण, अवैध जमाबंदी समेत अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा की।
उपायुक्त ने सर्वप्रथम पूर्व के बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन एवं प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान क्रमवार म्यूटेशन में आने वाली समस्या और मामलों के लंबित होने के कारणों एवं रिजेक्शन की बारिकी से समीक्षा की। उन्होंने प्रति सप्ताह प्रगति लाते हुए जल्द से जल्द सभी लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया।
रिवेन्यू कोर्ट के मामलों पर उपायुक्त ने नियमित समीक्षा करने एवं चरणबद्ध तरीके से विवरण तैयार कर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सरकारी योजनाओं के लिए समय पर भूमि स्थानांतरण करने, लैंड एक्विजिशन में तेजी लाने का निर्देश दिया।
राजस्व की बैठक के पूर्व उपायुक्त ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआइएल), पूर्व मध्य रेल (ईसीआर) के गोमो फ्लाईओवर, जुडको, एनएचएआइ, जेआरडीए तथा बीसीसीएल की परियोजनाओं को लेकर बैठक की। उपायुक्त ने सभी मामलों में संबंधित अंचलाधिकारियों एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारी को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य को जल्द से जल्द निष्पादन करने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को मुआवजा भुगतान में तेजी लाने, सभी अंचल अधिकारियों को दावा आपत्ति का निराकरण समय पर करने, परियोजना के लिए सरकारी भूमि के हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता विनोद कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एम.के. उरांव, आईटी मैनेजर रुपेश मिश्रा, बिजनेस एनालिस्ट आनंद कुमार पटेल, संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी तथा डीएफसीसीआइएल, ईसीआर, जुडको, एनएचएआइ तथा बीसीसीएल के प्रतिनिधि मौजूद थे।
