शुक्रवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति के साथ बैठक की।
आधार केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश
बैठक में उपायुक्त ने सबसे पहले सुदूर क्षेत्रों में आधार पंजीकरण व अद्यतन केंद्रों की आवश्यकता का आकलन करते हुए आधार पंजीकरण केंद्र की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले के सभी पीएचसी और सीएचसी (जिनका अपना भवन हो) में आधार केंद्र की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
बच्चों के आधार पंजीकरण पर जोर
उन्होंने शून्य से पाँच वर्ष के बच्चों के आधार पंजीकरण में तेजी लाने पर बल दिया। बीआरसी की सभी मशीनों से 5 और 15 साल के बच्चों का अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट तथा मोबाइल नंबर से लिंक कराने की बात कही।
सुरक्षा और लंबित आवेदनों का निपटारा
उपायुक्त ने बताया कि जिले के दो ऐसे आधार केंद्र हैं जहां अलग-अलग जिलों से भी लोग कार्य करवाने आते हैं। इन केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के आधार निर्माण के लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन किया जाए।
आंगनबाड़ी केंद्रों में आधार पंजीकरण
उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण विभाग को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों का आधार पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिनका आधार बने हुए दस वर्ष हो चुके हैं और कभी अपडेट नहीं कराया गया है, वे अनिवार्य रूप से अपना आईडी कार्ड और एड्रेस प्रूफ/डॉक्यूमेंट अपडेट करवाएं।
बीआरसी केंद्रों को मजबूत करने पर जोर
जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिले के सभी संकुल साधन केंद्र (बीआरसी) को सक्रिय कर सुदृढ़ बनाया जाए।
बैठक में शामिल अधिकारी
बैठक में डीएसपी हेडक्वार्टर-1 शंकर कामती, डीआईओ सुनीता तुलसियान, जिला परियोजना पदाधिकारी यूआईडी अमित कुमार सिंह, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।