डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राजस्व संग्रह से जुड़ी एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व संग्रह प्रशासनिक कार्यप्रणाली का एक अहम हिस्सा है, और सभी विभाग अपने सालाना लक्ष्य को पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने आंतरिक संसाधनों से राजस्व बढ़ाने पर विशेष ज़ोर दिया।
विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रह की स्थिति
समीक्षा के दौरान पाया गया कि राज्य कर विभाग के चारों सर्किल (अर्बन, जमशेदपुर, सिंहभूम और आदित्यपुर) ने चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले औसतन 20 प्रतिशत राजस्व की वसूली की है। उपायुक्त ने विभाग के अधिकारियों को कर संग्रह प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कर चोरी, अवैध छूट और हेराफेरी को सख्ती से रोकने पर बल दिया। इसके लिए करदाताओं का नियमित ऑडिट, उच्च जोखिम वाले व्यवसायों की पहचान, बकायेदारों पर कार्रवाई, फील्ड इंस्पेक्शन, डेटा एनालिटिक्स के ज़रिए धोखाधड़ी की रोकथाम और GST पोर्टल पर निरंतर निगरानी जैसे उपाय अपनाने को कहा गया।
खनन और पंजीकरण कार्यालयों पर फोकस
उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को पिछले 4-5 वर्षों में मनरेगा वेंडरों से प्राप्त रॉयल्टी की पूरी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। साथ ही, खनिजों के लाइसेंसधारकों के यहां सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने को सख्ती से लागू करने के भी निर्देश दिए गए ताकि खनन कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। पंजीयन कार्यालयों के प्रदर्शन की समीक्षा में पाया गया कि घाटशिला और जमशेदपुर के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों ने वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध औसतन 18 प्रतिशत राजस्व एकत्र किया है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि राजस्व संग्रह में वृद्धि के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी रजिस्ट्री में गड़बड़ी न हो, विशेषकर सरकारी ज़मीनों की अवैध रजिस्ट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
परिवहन, शहरी निकाय और बिजली विभाग का प्रदर्शन
जिला परिवहन कार्यालय ने अब तक 27 प्रतिशत और एमवीआई (मोटरयान निरीक्षक) ने 12 प्रतिशत राजस्व संग्रह किया है। नगर निकायों में जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (J.N.A.C.) ने 18 प्रतिशत, मानगो नगर निगम ने 39 प्रतिशत, और जुगसलाई नगर परिषद व चाकुलिया नगर पंचायत ने 37-37 प्रतिशत राजस्व जमा किया है। बिजली विभाग के तीनों प्रमंडलों का सालाना लक्ष्य के मुकाबले औसत राजस्व संग्रह 32 प्रतिशत रहा है। यह संतोषजनक है कि केवल जून महीने के प्रदर्शन को देखें तो बिजली के तीनों प्रमंडलों, परिवहन विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद और चाकुलिया नगर पंचायत-इन सभी इकाइयों ने 100 प्रतिशत से अधिक राजस्व संग्रह किया है।
राजस्व हानि की रोकथाम और सर्टिफिकेट मामलों का निपटारा
उपायुक्त ने सभी विभागों को नियमित निगरानी, पारदर्शिता और तकनीकी उपकरणों के समुचित उपयोग से राजस्व संग्रह में तेज़ी लाने तथा वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने संभावित राजस्व हानि वाले सभी बिंदुओं पर निगरानी रखने पर भी ज़ोर दिया।
उपायुक्त ने सर्टिफिकेट मामलों की वर्तमान स्थिति, वसूली की प्रगति और लंबित मामलों के कारणों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व वसूली से संबंधित सर्टिफिकेट केसों का निपटारा प्राथमिकता पर रखें। अधिकारियों को वसूली योग्य राशि की कुर्की, वारंट निर्गत, नीलामी या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने को कहा गया, ताकि लंबित राजस्व की प्रभावी वसूली हो सके। उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों और सर्टिफिकेट ऑफिस को प्रत्येक लंबित मामले की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया।
