मिरर मीडिया संवाददाता, Dhanbad: आज जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में उप विकास आयुक्त सादात अनवर की अध्यक्षता में डीएलसीसी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षा के दौरान डीडीसी ने पाया कि 12 बैंकों का आवेदन स्वीकृति शून्य है, जबकि उनका लक्ष्य सिंगल डिजीट में है। उन्होंने इस पर खेद जताते हुए बैंकों को अगले 10 दिनों में लंबित आवेदनों को स्वीकृत करने का निर्देश दिया।
बैठक में अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई, जिसमें फॉर्म क्रेडिट, क्रॉप लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एनुअल क्रेडिट प्लान, एग्रीकल्चर लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, सीडी रेशियो, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएमईजीपी, मुद्रा लोन और पीएम स्वनिधि शामिल हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के असंतोषजनक प्रदर्शन पर बैंकों को फटकार लगाते हुए, डीडीसी ने 15 दिनों के भीतर लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
एलडीएम ने जानकारी दी कि जून तिमाही तक जिले का ऋण जमा अनुपात 36.75% था, जिसे डीडीसी ने असंतोषजनक बताते हुए सितम्बर तिमाही तक 40% करने का निर्देश दिया।डीडीसी ने सभी योजनाओं में बैंकों के सहयोग की अपेक्षा की और 30 अगस्त से जिले में “आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार” कार्यक्रम की शुरुआत की जानकारी दी। शिविरों के दौरान बैंकों को अपना स्टॉल लगाने का निर्देश भी दिया।
बैठक के समापन पर, उप विकास आयुक्त ने डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान 2024-25 की वार्षिक पुस्तक का विमोचन किया।
बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक राजन पांडा, अग्रणी जिला प्रबंधक अमित कुमार, जेएसएलपीएस के डीपीएम शैलेश रंजन, जिला कृषि पदाधिकारी शिव कुमार राम, डीडीएम नाबार्ड रवि लोहानी, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक, जिला योजना पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सांसद धनबाद के प्रतिनिधि मिल्टन पार्थ सारथी, विधायक धनबाद के प्रतिनिधि रवि सिन्हा, विधायक टुंडी के प्रतिनिधि के अलावा अन्य पदाधिकारी और बैंक समन्वयक उपस्थित थे।
