अवैध खनन व परिवहन को रोकने को लेकर जिला प्रशासन सख्त, उड़न दस्ता का किया गठन

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : आज पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत अवैध खनन व नदियों से अवैध बालू उठाव के संबंध में जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई। उपायुक्त के द्वारा जानकारी दी गई कि मई के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री ने अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाई करने का निर्देश जारी किए हैं इसी के आलोक में जिला प्रशासन लगातार अवैध खनन व परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्यवाई कर रही है। आज की यह बैठक अवैध खनन व परिवहन को सख्ती से रोकने के लिए आयोजित की गई है। साथ ही इस बैठक में झारखंड माइनर मिनरल्स कंसेशन रूल 2004 व 2017 के विषय में पुलिस पदाधिकारियों व सभी अंचल अधिकारियों को कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी गई, ताकि नियमों के अनुपालन में किसी भी प्रकार का संशय न हो। इस सम्बन्ध में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा अवैध खनन व जिला खनन पदाधिकारी द्वारा अवैध परिवहन 54 व 54A के संबंध में जानकारी दी गई।


इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक एम.तमिल वाणन ने बताया कि माइनर खनन में मजिस्ट्रेट के द्वारा एफआईआर दर्ज किये जाएंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा आश्वासन दिया गया कि जिला खनन पदाधिकारी द्वारा जितनी पुलिस फोर्स की मांग की जाएगी उसकेे अनुरूप उन्हें उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारी व थाना प्रभारी को जानकारी दी कि जो भी क्रशर मशीन जहां कहीं भी संचालित हो रहे हैं वहां पर एक साइन बोर्ड लगा होना आवश्यक है, जिस पर उसका लाइसेंस नंबर एरिया प्लॉट नंबर खाता नंबर मौजा थाना नंबर थाना नाम सर्कल व लाइसेंस होल्डर का नाम लाइसेंस पीरियड इंनवायमेंटल क्लीयरेंस, स्टॉक एंड डिस्पैच रजिस्टर का पूरा विवरण होना चाहिए।
जिला खनन पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि जीआईएमएमएस पोर्टल रांची के द्वारा जारी चालान ही वैध चालान है, जिस पर गाड़ी संख्या माल की क्वांटिटी व चालान की वैधता अंकित होते हैं वही चालान वैध है। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने जानकारी दिया कि गाड़ी पर माल लोड करने की एक क्षमता होती है। उस क्षमता से ज्यादा माल लोड होने पर पेनाल्टी लगाया जाता है। इसका भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है।
उपायुक्त ने यह भी जानकारी दिया कि प्रखंड स्तर पर उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है जो क्षेत्र में कार्रवाई करेंगे। साथ ही इस बैठक में अवैध खनन व अवैध परिवहन को रोके जाने के लिए समीक्षा केे बाद 11 स्थानों पर चेक पोस्ट बनाये जाने की सहमती दी गई।
इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला वन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, उप विकास आयुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अपर उपायुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी पुलिस उपाधीक्षक व सभी थाना प्रभारी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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