जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय बैंकर्स समिति डीएलसीसी व डीएलआरसी की बैठक आयोजित हुई। जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक रांची के सहायक महाप्रबंधक नवीन आदर्श, डीडीएम नाबार्ड सिद्धार्थ शंकर, क्षेत्रीय प्रमुख केनरा बैंक सुप्रियो मोइत्र, मुख्य प्रबंधक एसबीआई अनुराग सिन्हा, एलडीएम दिवाकर सिन्हा के साथ-साथ जिले में अवस्थित सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित हुए। साथ ही कुछ बैंकों के चुनिंदा शाखा प्रबंधक जिनके यहां केसीसी की पेंडेंसी अधिक थी वह भी बैठक में शामिल हुए। पंजाब नेशनल बैंक के जिला समन्वयक के बिना सूचना के अनुपस्थित रहने और अपने स्थान पर अधीनस्थ को प्रतिनिधि बनाकर भेजने पर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और एल डी एम को निर्देशित किया कि एसएलबीसी को रिपोर्ट करें। आर बी आई के सहायक महाप्रबंधक ने कहा कि कोई बैंक लगातार बैठक में अनुपस्थित रहता हो तो वह निजी तौर पर जवाबदेह हो जाता है।
केसीसी ऋण की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले में अब तक मात्र 66488 किसानों को केसीसी ऋण दिया गया है जिस पर उपायुक्त ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिले में किसानों की संख्या लाखों में है और बैंक द्वारा इतने कम लोगों को केसीसी ऋण दिया जाना चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में ब्लॉक कर्मी के अथक प्रयास से 24155 केसीसी आवेदन बैंकों को भेजे गए। जिसमें बैंकों ने मात्र 6218 आवेदन ही स्वीकृत किया और 10907 आवेदन रिजेक्ट कर दिए और 5803 अपने पास लंबित रखे हैं जो सभी के लिए विचारणीय है। अधिक संख्या में KCC आवेदन रिजेक्ट, रिटर्न, लंबित रखने वाले 9 बैंकों के 20 शाखाओं को शोकॉज नोटिस दिया गया। उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि वह छोटी मोटी कमियां निकाल कर आवेदन को वापस ना करेे। 1% भी स्वीकृति की संभावना बनती हो तो उन कमियों को बैंक अपने स्तर से सुधार कर आवेदन को स्वीकृत करें।
झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में 55912 किसानों को अपने जिले में ऋण माफी के लिए चिन्हित किया गया जिसमें अब तक मात्र 19069 किसानों को ऋण माफी का लाभ मिल पाया है। 18950 किसानों का आधार नo बैंकों ने पोर्टल पर अपडेट नहीं किया है वही 16821 किसानों का ईकेवाईसी पेंडिंग है। उन्होंने निर्देश दिया कि बैंक शाखा और ब्लॉक स्तर पर कार्यरत सरकारी विभाग आपस में समन्वय बनाते हुए किसानों का बैंकों में आधार अपलोड और प्रज्ञा केंद्र या बैंक बीसी प्वाइंट पर ईकेवाइसी कराएं। दिसंबर माह तक सभी योग्य किसानों को केसीसी ऋण माफी का लाभ दिलाना सभी सुनिश्चित करें। जेएसएलपीएस द्वारा संचालित महिला स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज का अपेक्षित लक्ष्य 5734 के विरुद्ध 2225 की उपलब्धि पर उपायुक्त ने असंतोष व्यक्त किया। साथ ही जेएसएलपीएस के डीपीएम को ज्यादा संख्या में लिंकेज आवेदन जनरेट कर बैंकों को भेजने का सख्त निर्देश दिया।
पीएम स्वनिधि योजना में जिले में अब तक 4442 फुटपाथ विक्रेताओं को 4.44 करोड़ का ऋण दिया गया है। जिन फुटपाथ विक्रेताओं ने प्रथम चरण की 10,000 राशि चुकता कर दी है उन्हें द्वितीय चरण में 20000 की ऋण राशि बैंकों द्वारा ऋण स्वरूप दी जा रही है। पीएमईजीपी योजना में जिले का लक्ष्य 95 के विरुद्ध बैंकों द्वारा 54 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं एवं 17 का ऋण संवितरण हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक ने अपने निर्धारित लक्ष्य का शत प्रतिशत प्राप्त कर लिया है। पूर्वी सिंहभूम झारखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है जिसमें ऋण प्रवाह की अपार संभावनाएं हैं फिर भी जिले का सीडी रेशियो 40% से कम रहने पर उपायुक्त ने चिंता जाहिर की और सभी बैंकों से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही। वर्तमान में जिले का सीडी रेशियो 39.60 %है।
मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत चयनित वैसे लाभुक जो अपना अंशदान ना जमा कर पाने के कारण योजना के लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। उन्हें केसीसी द्वारा अंशदान की राशि उपलब्ध करा कर योजना को पूर्ण करने का निर्देश जिला पशुपालन पदाधिकारी को दिया गया और बैंकों से अनुरोध किया गया कि वैसे जरूरतमंद किसान जो पशुपालन करना चाहते हैं परंतु पूंजी के अभाव में अपना अंशदान जमा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें बैंक केसीसी ऋण स्वीकृत कर सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से किसानों को लाभान्वित करें। जो लाभुक अपना अंशदान ना जमा कर पा रहे हैं और ना ही बैंकों से केसीसी ऋण लेकर इस योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं उनको प्राप्त अनुदान की राशि वापस लेने के लिए सचिव से पत्राचार करने का निर्देश जिला पशुपालन पदाधिकारी को दिया गया। बैंक के बढ़ते एनपीए पर चिंता व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने बैंकों से कहा कि सक्षम होने के बाबजूद जानबूझकर ऋण ना चुकाने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई में जिला प्रशासन सहयोग करने को हमेशा तैयार है। इस मौके पर नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए वित्तीय वर्ष 2022-23 के पी एल पी का अनावरण उपायुक्त के द्वारा किया गया।
