धनबाद। जिला समाहरणालय स्थित जनता दरबार मंगलवार को आम जन की समस्याओं की गूंज से भर गया, जब एक महिला ने अपने राशन कार्ड से जुड़े हैरान करने वाले फर्जीवाड़े का खुलासा किया। ADM (लॉ एंड ऑर्डर) पीयूष सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में झरिया क्षेत्र की एक महिला ने बताया कि कालीमेला के एक PDS डीलर ने जानबूझकर उनके राशन कार्ड में किसी और व्यक्ति का आधार लिंक कर दिया, जिससे हर महीने उनका राशन कोई और उठा रहा है।
महिला ने रोते हुए बताया कि पिछले कुछ वर्षों से उन्हें राशन नहीं मिल रहा, और डीलर ने बार-बार बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया। जब उन्होंने खुद जांच कराई, तो यह चौंकाने वाली गड़बड़ी सामने आई। ADM सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे तत्काल जांच कर डीलर पर सख्त कार्रवाई करें और पीड़िता को राहत पहुंचाई जाए।
राशि अटकी, फाइल अटकी: प्रधान लिपिक पर गिरी गाज
जनता दरबार में गोविंदपुर से आए एक युवक ने शिकायत दर्ज कराई कि कोलकाता में नौकरी करने के बावजूद, धनबाद में स्थित उनकी पुश्तैनी जमीन का मुआवजा उन्हें वर्षों से नहीं मिल सका है। मामला जयनगर मौजा से जुड़ा है, जहां NH प्रोजेक्ट के लिए उनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी। ADM ने तत्क्षण अंचल अधिकारी को फोन कर जानकारी ली, पर चौंकाने वाली बात यह रही कि फाइल भू-अर्जन कार्यालय तक पहुंची ही नहीं थी।
जांच में पाया गया कि गोविंदपुर अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक ने फाइल को जानबूझकर रोक रखा है। ADM सिन्हा ने तत्काल प्रधान लिपिक को शोकॉज करने और पीड़ित को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का आदेश दिया।
कतरास, नगरकियारी और अन्य इलाकों से भी उठी समस्याएं
कतरास से आए एक अन्य व्यक्ति ने ADM को बताया कि राजगंज से लोहापट्टी एनएच 32 के निर्माण कार्य में उनकी भूमि अधिग्रहित की गई है, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। ADM ने बाघमारा अंचल अधिकारी से सीधे बात कर शीघ्र भुगतान का आदेश दिया।
इसी दरबार में नगरकियारी, भंडारडीह की एक महिला ने “अबुआ आवास” योजना से बाहर कर दिए जाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि सूची में उनका नाम 11वें स्थान पर था, फिर भी पंचायत सचिव ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। ADM ने BDO गोविंदपुर को निर्देश दिया कि अयोग्य घोषित करने के पीछे का कारण स्पष्ट करें और पीड़िता को उचित उत्तर दें।
शिकायतों की झड़ी, कार्रवाई की बयार
जनता दरबार में सिर्फ राशन और मुआवजा ही नहीं, बल्कि नौकरी से जबरन हटाने, नाली निर्माण न होने, BCCL की ब्लास्टिंग से मकान क्षतिग्रस्त होने, नौ माह से प्रमाणित कॉपी न मिलने जैसी कई शिकायतें सामने आईं। ADM पीयूष सिन्हा ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट समयसीमा में समाधान के निर्देश दिए।
