झारखंड और पश्चिम बंगाल में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या ने लोगों को परेशान कर रखा है। अवैध तरीके से देश में प्रवेश कर यह लोग भारतीयों के रोजगार पर असर डाल रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्त कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन घुसपैठियों की वजह से राज्य के युवाओं को रोजगार में बाधा आ रही है और ये भारतीय लड़कियों से शादी कर यहां पर स्थायी रूप से बसने की कोशिश कर रहे हैं।
अमित शाह की चेतावनी के एक दिन बाद ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा एक्शन लेते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में छापेमारी की। इस ऑपरेशन के तहत झारखंड और पश्चिम बंगाल में कुल 17 स्थानों पर कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के एक दिन पहले की गई है, जिससे यह चुनावी मुद्दा और भी गरम हो गया है।
बांग्लादेश की प्रतिक्रिया
इससे पहले भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर आपत्ति जताई थी। अमित शाह के बयान के बाद बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारतीय राजदूत को तलब किया और भारत द्वारा किए जा रहे बयानों पर विरोध जताया। इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव का माहौल बना हुआ है।
ईडी की छापेमारी और केंद्र का संदेश
ईडी की इस कार्रवाई के बाद केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अवैध घुसपैठ को किसी भी स्थिति में हल्के में नहीं लिया जाएगा। ईडी की टीम झारखंड में 6 जून को दर्ज एक एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों की संलिप्तता का दावा किया गया था। इस कार्रवाई से न केवल घुसपैठियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि हेमंत सोरेन की राज्य सरकार को भी निशाने पर लिया गया है, जिन्हें विपक्षी दल और भाजपा घुसपैठ को लेकर सख्त कदम न उठाने का आरोप लगाते रहे हैं।
झारखंड चुनाव: अवैध घुसपैठ बड़ा मुद्दा
झारखंड में चुनाव का माहौल गर्म है। पहले चरण में विधानसभा की 43 सीटों के लिए मतदान होने वाला है, जिसमें कुल 683 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही 235 करोड़पति उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनावी रैलियों में अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने राज्य को अवैध घुसपैठियों का अड्डा बना दिया है और युवाओं के रोजगार पर डाका डाला जा रहा है।
