कानूनी जानकारी से महिलाओं का सशक्तिकरण: निरसा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम

डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आज भी अपने कानूनी और सामाजिक अधिकारों के प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। उनकी स्थिति में सुधार लाने और उनके जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए कानूनी जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (NALSA) के सहयोग से ‘विधान से संविधान योजना’ चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) विभिन्न ब्लॉकों में महिलाओं को जागरूक करने का कार्य कर रहा है।

निरसा ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम

शुक्रवार को निरसा ब्लॉक में आयोजित एक कार्यक्रम में अवर न्यायाधीश राकेश रोशन ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगी, वे विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाओं का शिकार होती रहेंगी। इस कार्यक्रम में महिलाओं को दहेज प्रताड़ना, पोक्सो एक्ट, और भारतीय न्याय संहिता के अन्य प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई।

फरवरी तक चलने वाले जागरूकता कार्यक्रम

यह जागरूकता अभियान कुल पांच ब्लॉकों में फरवरी तक चलाया जाएगा, जिसमें जिला प्रशासन के सहयोग से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर एलएडीसीएस के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट ने दहेज प्रताड़ना और पोक्सो एक्ट के अलावा नालसा के टॉल फ्री नंबर 15100 के उपयोग के बारे में विस्तार से बताया। पैनल अधिवक्ता जया कुमारी ने कहा कि शिक्षा के बिना महिलाएं अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकतीं।

मेडियेटर और पुलिस सहयोग

मेडियेटर मीना सिन्हा ने कहा कि यदि किसी महिला को समाज या घर में किसी भी प्रकार की प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, तो वह तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर या टॉल फ्री नंबर 100 पर फोन कर मदद प्राप्त कर सकती है। कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से नालसा और एनसीडब्ल्यू के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की भी जानकारी दी गई।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश राकेश रोशन, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट, मेडियेटर मीना सिन्हा, पैनल अधिवक्ता जया कुमारी, अंचलाधिकारी रमेश रविदास, डालसा सहायक अरुण कुमार और राजेश सिंह सहित दर्जनों सहिया साथी उपस्थित रहें।

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