हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में एनटीपीसी द्वारा संचालित कोयला खनन परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापित परिवारों के अधिकारों और न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सांसद मनीष जायसवाल का प्रयास लगातार जारी है। इसी क्रम में संसद सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नाईक से मुलाकात कर हजारीबाग ज़िले के विस्थापित परिवारों की गंभीर और ज्वलंत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की।
सांसद मनीष जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि विस्थापितों से जुड़े लंबित और महत्वपूर्ण मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए संबंधित सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक जल्द आयोजित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विस्थापित परिवारों के साथ न्याय सुनिश्चित करना समय की मांग है।
यह पहला अवसर नहीं है जब सांसद मनीष जायसवाल ने इस विषय को केंद्रीय स्तर पर उठाया हो। इससे पूर्व वे एनटीपीसी के चेयरमैन से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर चुके हैं और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के समक्ष भी विस्थापितों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा था। यह उनके सतत और उच्चस्तरीय प्रयासों को दर्शाता है।
मुलाकात के दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष प्रमुख मांगें रखीं, जिनमें भूमि अधिग्रहण मुआवज़ा राशि को 24 लाख रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 40 लाख रुपये प्रति एकड़ किए जाने, पुनर्वास लाभ के लिए लागू कट-ऑफ डेट की शर्त को समाप्त करने तथा लाभार्थियों का निर्धारण वास्तविक भूमि अधिग्रहण तिथि के आधार पर करने की मांग शामिल है। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र सदस्यों के लिए पुनर्वास राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किए जाने, भूमि रिकॉर्ड में दर्ज सभी प्रभावितों को पूर्ण मुआवज़ा और पुनर्वास लाभ देने तथा क्षेत्र के किसानों की उपजाऊ ज़मीनों के अधिग्रहण से बचने जैसी मांगें भी रखी गईं।
सांसद मनीष जायसवाल ने दो टूक कहा कि विकास के नाम पर किसी भी परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विस्थापित परिवारों को उनका पूरा हक़, सम्मान और न्याय दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए वे हर स्तर पर संघर्ष करते रहेंगे।
