धनबाद में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) द्वारा बच्चों के संरक्षण और अधिकारों पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा चेयरमैन वीरेंद्र कुमार तिवारी ने किया।
कार्यशाला के दौरान बच्चों को कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से फ्री लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रेन का गठन किया गया। यह यूनिट सर्वोच्च न्यायालय (नालसा) के निर्देशानुसार बनाई गई है, जिसका उद्देश्य बच्चों के संरक्षण, पुनर्वास और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।
यूनिट का गठन और उद्देश्य
यूनिट का गठन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डालसा सचिव सह अवर न्यायाधीश राकेश रोशन को नियुक्त किया गया है। इस यूनिट में सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पारा लीगल वॉलंटियर (PLV), और अन्य विशेषज्ञों को शामिल किया गया है।
डालसा सचिव राकेश रोशन ने कार्यशाला के दौरान यूनिट के सदस्यों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यह यूनिट देखभाल एवं संरक्षण योग्य बालकों और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों में सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त, यूनिट बच्चों को पुनर्वास के लिए कानूनी, सामाजिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करेगी।
विशेषज्ञों की भूमिका और सरकारी योजनाओं की जानकारी
कार्यशाला में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की सदस्य पूनम सिंह ने बच्चों के लिए चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने यूनिट के महत्व और बच्चों की बेहतरी के लिए सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया।
इस यूनिट में सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी पियूष कुमार, एलएडीसीएस डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट, पैनल अधिवक्ता अभिजीत कुमार साधु, विश्वजीत कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार निषाद, करूणा सिन्हा, हसन इमाम, हरि विश्वकर्मा और अन्य पारा लीगल वॉलंटियर शामिल किए गए हैं।
कार्यशाला का संकल्प
कार्यशाला के दौरान वक्ताओं ने बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और उनके लिए कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम ने बच्चों के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाने और उनके लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया।
