जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में जिला योजना कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला योजना अनाबद्ध निधि अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त आवंटन से नई योजनाओं को स्वीकृत कर क्रियान्वयन किया जाना है। उपायुक्त ने कहा कि संबंधित योजनाओं से सामाजिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के गैप को भरना है। छोटी-छोटी अत्यावश्यक योजनाएं और किसी भी योजना का संपूरक, अनुपूरक भाग अथवा वृहत सामाजिक आवश्यकता को पूरा करने वाले जनोपयोगी योजना ली जानी है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त आवंटन के आलोक में सांसद व विधायकगण द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर दिए गए प्रस्ताव पर समिति द्वारा विमर्श किया गया तथा विभागीय पदाधिकारी के साथ चर्चा के बाद उनमें से कई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। योजनाओं के चयन में उनकी उपयोगिता के आधार पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उपायुक्त द्वारा जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित वैसी योजनाएं जिन्हें अनाबद्ध मद से क्रियान्वित नहीं की जा सकती है, उन सभी को विभागीय मद से क्रियान्वित करने का सुझाव दिया गया। उपायुक्त द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत योजनाओं व उनकी पूर्णता के अधतन स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त द्वारा स्पष्ट तौर पर निदेश किया गया कि पदाधिकारी वैसी योजनाओं को प्राथमिकता में रखें, जिससे बड़ा वर्ग समूह सीधे तौर पर लाभान्वित होता हो। उन्होने कहा कि छोटी-छोटी योजनाएं जिनके क्रियान्वयन से तत्काल किसी जनसमूह को राहत मिले वैसे योजनाओं को भी प्राथमिकता सूची में रखते हुए अनुमोदित करायें।
जिला शिक्षा पदाधिकारी को तोड़े गए जर्जर विद्यालय भवनों के नवीन निर्माण को लेकर अविलंब प्राक्कलन तैयार कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। वहीं जिन सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, चाहरदिवारी निर्माण कराना है उससे संबंधित सूची भी जल्द जमा करने के लिए निदेशित किया गया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि विभिन्न प्रखंडों में करीब 200 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण की आवश्यकता है, जिसको लेकर उपायुक्त द्वारा प्राक्कलन तैयार कर सूची समर्पित करने के लिए निदेशित किया गया। उपायुक्त द्वारा विभिन्न प्रखंडों में गोदाम, पथ निर्माण, जलापूर्ति आदि योजनाओं की भी समीक्षा की गई। स्वास्थ्य, विद्युत, पशुपालन, पेयजल व स्वच्छता विभाग तथा अन्य सभी विभागीय पदाधिकारियों को आधारभूत संचरना से जुड़ी नवीन निर्माण के संबंध में प्राक्कलन तैयार करते हुए समिति के समक्ष अगले 2 दिनों में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि जिन प्रखंडों में योजना का चयन किया गया है, उन योजनाओं का वरीय पदाधिकारी स्थल निरीक्षण करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
