बिहार में हड़ताल पर गए अंचल और राजस्व अधिकारियों की मनमानी जारी है। राज्य के हड़ताली अंचल अधिकारियों (सीओ) और राजस्व अधिकारियों (आरओ) द्वारा कथित दबाव और धमकी की घटनाओं पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा है कि जो अधिकारी काम पर लौट आए हैं, उन्हें डराना या उन पर दबाव बनाना एक बड़ा अपराध है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
काम में बाधा डालने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
विभाग के अनुसार, करीब 50% राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालयों में हड़ताल पर हैं, जबकि बाकी 50% कर्मचारी काम संभाल रहे हैं। काम प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने गैर-हड़ताली कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया है। इसके बावजूद कई जगहों से काम कर रहे कर्मचारियों को धमकाने की शिकायतें सामने आई हैं। विभाग ने साफ कर दिया है कि अब काम में बाधा डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी और इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
साथियों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकाने की शिकायत
विभाग को मिली शिकायतों में कहा गया है कि हड़ताल पर गए कुछ कर्मचारी अपने ही साथियों को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमका रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उनका नाम उजागर कर ‘नेमिंग एंड शेमिंग’ भी की जा रही है, जिससे उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। विभाग ने इसे सरकारी कामकाज में बाधा डालने की गंभीर कोशिश माना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी. के. अनिल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज करने को कहा है। इसके साथ ही आईटी एक्ट, 2000 की धारा 67 के तहत भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
विजय कुमार सिन्हा ने आगाह किया
उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में विधि-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काम पर लौटे ईमानदार अधिकारियों को धमकाना न केवल कायरता है, बल्कि यह एक गंभीर आपराधिक कृत्य भी है। ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
काम करने वाले अफसरों को सुरक्षा का भरोसा
वहीं, विजय कुमार सिन्हा ने भरोसा दिलाया है कि जो अधिकारी ईमानदारी से काम पर लौट आए हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा और सम्मान देना सरकार का फर्ज है। उन्होंने धमकाने वालों को डरपोक बताया और कहा कि ऐसे लोगों को चुन-चुनकर जेल भेजा जाएगा। सरकार की नजर उन लोगों पर भी है जो इस्तीफा देकर राजनीति में चले गए हैं और अब इस हड़ताल को भड़का रहे हैं। इन सभी नेताओं और पूर्व अधिकारियों के कामों की जांच कराई जाएगी ताकि सच सामने आ सके। सरकार का कहना है कि प्रशासन के काम में बाधा डालने वाला कोई भी व्यक्ति कानून से बच नहीं पाएगा।
