मिरर मीडिया : भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा संसदीय संकुल विकास परियोजना के तहत जनजाति क्षेत्रों से पलायन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जनजाति लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता जा रहा है। जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय उद्यमिता एवं कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे।
इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए साथ ही सरकार की ओर से आदिवासियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए पहला शिविर मध्यप्रदेश में लगा था और दूसरा रांची में लगा। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार ट्रेनिंग दी गई है और एक प्रमाण पत्र दिया गया है। ताकि वह निजी व्यवसाय कर सके और रोजगार देने वाले बन सके उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही नक्शे भी है कि लोग रोजगार के लिए ना भटके बल्कि रोजगार देने वाले बने।
