मिरर मीडिया : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में निर्मित विधानसभा एवं उच्च न्यायालय भवन निर्माण में हुई सभी अनियमितताओं की जांच सत्ता दल की हेमंत सरकार कराने जा रहीं है। इस बाबत मुख्यमंत्री सचिवालय ने जांच न्यायिक कमीशन से कराने का आदेश जारी कर दिया है।
सूत्रों कि माने तो झारखंड विधानसभा भवन निर्माण में इंजीनियरों द्वारा संवेदक रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को लाभ पहुंचाया गया। जबकि विधानसभा के इंटीरियर कार्य के हिसाब-किताब में गड़बड़ी बता कर भवन निर्माण के इंजीनियरों ने पहले 465 करोड़ के मूल प्राक्कलन को घटा कर 420.19 करोड़ कर दिया। वहीं 12 दिन बाद ही बिल ऑफ क्वांटिटी में निर्माण लागत 420.19 करोड़ से घटा कर 323.03 करोड़ कर दिया। अंततः टेंडर निपटारे के बाद 10 प्रतिशत कम यानी 290.72 करोड़ रुपये की लागत पर रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को काम दे दिया गया।
इसके इतर ठेकेदार के कहने पर फिर वास्तु दोष के नाम पर साइट प्लान का ड्राइंग बदला। गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय भवन निर्माण में गड़बड़ी को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की गई जिसके मुताबिक गड़बड़ी की संलिप्तता में अधिकारी और संवेदक की मिलीभगत शामिल है। बता दें विधानसभा एवं उच्च न्यायालय भवन निर्माण कार्य का जिम्मा एक ही संवेदक मेसर्स रामकृपाल कंस्ट्रक्शन को दिया गया था।
