डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर: झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान और उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने आज जमशेदपुर के परिसदन सभागार में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए चल रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन करना और आवश्यक दिशा-निर्देश देना था।
कल्याण और रोजगार पर विशेष ध्यान
बैठक में कल्याण विभाग द्वारा संचालित 9 छात्रावासों की वर्तमान स्थिति पर गहन चर्चा हुई। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि चार छात्रावासों की मरम्मत के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है और जल्द ही कार्य शुरू होगा। एनआरईपी अभियंता को कियोस्क निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करने, कब्रिस्तान घेराबंदी के लिए सभी प्रखंडों से प्रस्ताव मंगाने, और साइकिल वितरण योजना सहित अन्य जनोपयोगी योजनाओं में प्रगति लाने पर भी जोर दिया गया।
शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा
शिक्षा विभाग को अल्पसंख्यक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पठन-पाठन की निरंतरता, आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति और शिक्षकों की तत्परता सुनिश्चित करने के निर्देश मिले। अध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा ही समाज की प्रगति का आधार है और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान अस्पतालों में बेहतर सेवाएं, संसाधनों का समुचित उपयोग और स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।
समाज कल्याण विभाग की बालिका संरक्षण योजनाओं और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों की भी समीक्षा हुई, जिसमें योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव पर जोर दिया गया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री माईया सम्मान योजना, विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन में लाभार्थियों के सत्यापन, लंबित आवेदनों के निष्पादन और नए पात्र लोगों को जोड़ने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि कोई भी योग्य लाभार्थी योजना से वंचित न रहे।
कृषि, विद्युत और पेयजल
सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित सहकारी समितियों की सक्रियता, ऋण वितरण और कृषकों की भागीदारी को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग से किसानों को समय पर बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रों की उपलब्धता, कृषि ऋण माफी और कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। विद्युत विभाग की समीक्षा में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति, जर्जर तारों की मरम्मत और बिलिंग व्यवस्था में निरंतरता लाने पर बल दिया गया। पेयजल व स्वच्छता विभाग की समीक्षा में सार्वजनिक जलापूर्ति योजनाओं और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण व विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई की स्थिति पर चर्चा हुई।
नगरीय निकाय और समग्र क्रियान्वयन
नगरीय निकाय विभाग की योजनाओं की समीक्षा में कचरा प्रबंधन, सड़क व नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और शहरी गरीबों के लिए चल रही योजनाओं की अद्यतन प्रगति पर चर्चा हुई। सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि योजनाओं का क्रियान्वयन तय समयसीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए। ताकि आमजन को उनका पूरा लाभ मिल सके और शासन-प्रशासन के प्रति उनका विश्वास बना रहे। आयोग के अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की समग्र प्रगति और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संकल्पित है, और योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
