डिजिटल डेस्क। रांची : झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आगामी विधानसभा मानसून सत्र के लिए मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अब विभिन्न मंत्री, मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले विभागों से संबंधित प्रश्नों, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, विधेयक और संकल्प जैसे विधायी मामलों पर जवाब देंगे। यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय वं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य) द्वारा जारी एक अधिसूचना में दी गई है। यह 22 अप्रैल को जारी हुई है। व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।
किन मंत्रियों को कौन से विभाग मिले?
दीपक बिरूवा: इन्हें कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग (संसदीय कार्य छोड़कर), मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग, विधि विभाग, सूचना व जन-संपर्क विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी व ई-गवर्नेन्स विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
योगेन्द्र प्रसाद: ये गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन छोड़कर), ऊर्जा विभाग, और खान एवं भूतत्व विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देंगे।
सुदिव्य कुमार: इन्हें पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, और वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
चमरा लिण्डा और रामदास सोरेन: इनके नाम के सामने कोई विशिष्ट विभाग का उल्लेख नहीं किया गया है।
इस आदेश को झारखंड के राज्यपाल की अनुमति से जारी किया गया है। इसकी प्रतियां राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों तथा विभागों को भेजी गई हैं ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
