डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने को लेकर लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की जागरूकता अभियान के साथ-साथ जांच अभियान भी जारी है। बीते दिनों डीनोबली स्कूल में नाबालिक छात्रों द्वारा वाहन चलाने को लेकर कार्रवाई कर हिदायत दी गई।
वहीं, शुक्रवार को DTO और MVI द्वारा DAV स्कूल कोयला नगर में संयुक्त कार्रवाई कर औचक जांच अभियान चलाई गई।जहां स्कूल बसों की जांच की गई और अनियमितता पाए जाने पर 70 हज़ार जुर्माना लगाया गया।इस दौरान MVI ने चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाया और दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी को लेकर की जा रही है कार्रवाई
पूरे मामले पर जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं को रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जारी दिशा निर्देशों का कितना पालन हो रहा है इसे लेकर स्कूलों में चल रहे बसों की जाँच अभियान चलाई जा रही है । इसी क्रम में DAV स्कूल में करीब 8 बसों की जांच की गई ।जहां बसों में ना तो फायर सेफ्टी है न हीं सुरक्षा के अन्य उपाय।वहीं चालक ड्रेस भी नहीं पहने हुए थे। जिसके बाद 70 हज़ार जुर्माना लगाया गया ।
वहीं, प्रबंधन को भी नियमों का पालन कराने को लेकर हिदायत दिए गए ।
उन्होंने कहा कि पूर्व में भी स्कूल प्रबंधन को पत्राचार किए गए थे ।लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया ।जिसके कारण कार्रवाई की गई है। आगे नियमों के अनदेखी होने पर जुर्माना के साथ-साथ जब्ती की भी कार्रवाई होगी ।सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की अनदेखी होने पर स्कूल प्रबंधन के ऊपर भी करवाई किए जाएंगे क्योंकि स्कूल बस में बच्चे सवार होते हैं ऐसे में उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बक्सा नहीं जाएगा।
स्कूल प्रबंधन के कार्यशैली पर उठे सवाल
बता दें कि स्कूल बस और वैन में छात्रों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे जिसका अनुपालन सभी को करने है। स्कूल प्रबंधन फी के रूप में अभिभावकों से हर माह पैसे लेते हैं। बावजूद सुरक्षा में चूक होना कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं।आज जिस प्रकार से पर्यावरण विभाग में संयुक्त कार्रवाई की है ऐसे में यह उजागर हुआ है कि स्कूल प्रबंधन भी कहीं ना कहीं सुरक्षा के मानकों को नजर अंदाज करते आ रही थी। जिसके कारण आज विभाग ने जुर्माना लगाया है। अब कितना जल्दी स्कूल प्रबंधन और बस मालिक इस और ध्यान देते है और सुप्रीम कोर्ट के जारी दिशा निर्देशों पालन करते है यह देखना होगा।
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