विगत 5 सालों में करीब 16 करोड़ 27 लाख के राजस्व का लगाया चूना : श्याम ट्रेडर्स के कोल डिपो में खनन विभाग की छापेमारी : प्राथमिकी दर्ज

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अवैध रूप से किया जाता था कोयले का संचालन

खनन विभाग ने बरवा स्थित श्याम ट्रेडर्स के कोल डिपो में की छापेमारी

विगत 5 सालों में 116 करोड़ 25 लाख के हुए है लेने देन

करीब 16 करोड़ 27 लाख रुपए के राजस्व की पहुंचाई गई है क्षति

लगभग एक हजार टन के आसपास कोयले को किया गया जप्त

डिपो संचालक अरुण कुमार पर दर्ज हुई निरसा थाने में प्राथमिकी

मिरर मीडिया : खनन विभाग के द्वारा लगातार अवैध कोयले का संचालन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है बीते दिनों तेतुलिया स्थित एक कोल डिपो में भी कार्रवाई की गई थी, इसी क्रम में आज बरवा स्थित श्याम ट्रेडर्स में खनन विभाग के द्वारा वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर छापेमारी की गई एवं भारी मात्रा में अवैध रूप से कोयले के संचालन के मामले में संचालक के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर डिपो को सील करने की अनुशंसा की गई।

आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान खान निरीक्षक दिलीप कुमार  एवम सुनील कुमार निरसा वीडियो एवम निरसा थाने की टीम समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे, करीब 4 घंटे तक चली छापामारी के दौरान सभी कागजातों को बारीकी से जाँच कर विगत 5 सालों के रिकॉर्ड को खंगाल गया।

पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए खान निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि डिपो में अवैध रूप से कोयले का संचालन किया जा रहा था विगत 5 साल के हुए लेन देन का इनके द्वारा कोई चालान नहीं दिखाया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि कोयले का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा था एवं कंपनी के द्वारा करीब 16 करोड़ 27 लाख के राजस्व की क्षति पहुंचाई गई है, डिपो  संचालक अरुण कुमार के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर कोयले को जप्त किया गया एवं डिपो को सील करने की अनुशंसा की गई है। साथ ही सुनील कुमार ने यह भी बताया कि इनके द्वारा अवैध रूप से कर्सर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका पोलूशन डिपार्टमेंट से किसी भी तरह की एनओसी नहीं ली गई है।

बहराल जिले में बहुत सारे कोल डिपो से अभी भी अवैध कोयले का संचालन प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है बावजूद  कोयले का अवैध संचालन जारी है ऐसे में प्रशासन को लगातार निरीक्षण कर हैं कोल डिपो के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि कोयले के अवैध संचालन पर रोक लग सके और राजस्व की क्षति पहुंचाने वाले पर कार्रवाई हो सके एवम गुणवत्ता पूर्वक कोयले की नियमित आपूर्ति हो सके।

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