जमशेदपुर : उपायुक्त विजया जाधव द्वारा सभी प्रखंडों के वरीय व विभागीय पदाधिकारी के साथ विभागीय योजनाओं में प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से पशुधन, महिला, बाल विकास, जेएसएलपीएस, मनरेगा तथा अन्य विभागों के अंतर्गत कई कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जरूरत है कि सुयोग्य लाभुकों तक योजनाओं की सही-सही जानकारी पहुंचाई जाए जिससे वे इसका लाभ ले सकें। उन्होने सभी प्रखंडों से अगले एक सप्ताह में मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत गाय पालन के 50-50 आवेदन जेनरेट करने का निर्देश दिया। साथ ही पशुपालन की अन्य योजनाओं जैसे बकरा, सुकर, कुक्कुट, बत्तख आदि के लाभुकों को भी चिन्हित कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। दिव्यांगजनों में महिला, पुरूष व 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग की सूची बनाते हुए विशेषकर गाय पालन की योजना से जोड़ने का निदेश दिया गया। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कैम्प लगाने पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि जानकारी के अभाव में मजदूर लाभ नहीं ले पाते हैं, ऐसे में प्रशासन उन तक पहुंचकर योजनाओं से आच्छादित करना सुनिश्चित करेगी। बालिकाओं के लिए संचालित सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना का शत प्रतिशत सुयोग्य लाभुकों को लाभ पहुंचाने की बात कही गई। उन्होने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजाविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की योजनायें काफी महत्वपूर्ण है इनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बरसात का मौसम शुरू है, किसान अब बुआई शुरू करेंगे ऐसे में केसीसी आवेदनों की स्वीकृति बढ़ाते हुए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करें। नियोजन पदाधिकारी को निजी क्षेत्र की कंपनियों में कार्यरत कर्मियों के निबंधन से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रतिदिन समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी विभागीय पदाधिकारी को योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए लोगों तक जानकारी पहुंचाने का निदेश दिया गया।
उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से युवाओं को जोड़ें, उनके द्वारा प्रस्तुत योजना का गहन अध्ययन कर स्वीकृति दें। ताकि वे ससमय ऋण वापसी भी कर सकें। पेयजल स्वच्छता विभाग के अभियंता को निदेशित करते हुए कहा गया कि हर घर नल जल योजना में सिंगल विलेज स्कीम को बढ़ायें। धान अधिप्राप्ति का लाभ लेने वाले किसानों का आवेदन त्रुटिरहित रहे इसके लिए सभी लैंपस के साथ बैठक करने का निदेश सहकारिता पदाधिकारी को दिया गया। सेवा का गारंटी अधिनियम के तहत आय, आवासीय, जन्म, मृत्यु आदि जितने भी प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है उन्हें निर्धारित समयावधि में ही निष्पादित करने का निदेश दिया गया। एलडीएम को पेंशन से संबंधी जो बैंकिग समस्या है, प्रखंडवार सूची बनाते हुए सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को सूची देने का निदेश दिया गया। पंचायत भवनों को समय पर खोलने-बंद करने व जनप्रतिनिधि, पंचायत सचिव बैठें इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
बैठक में ‘सरकार आपके द्वार’ के दोनों चरण में प्राप्त आवेदन के निष्पादन में प्रगति की भी समीक्षा की गई। सभी पंचायतों में आयोजित उक्त कैम्प में क्या कमियां रहीं, कितने लाभुकों तक प्रशासन पहुंच सका, रिजेक्टेड आवेदन, लोगों तक प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए और क्या कदम उठाये जा सकते हैं इसपर विस्तृत चर्चा की गई।
