डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य लव कुश कुमार ने पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की प्रगति की जांच करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी करना था।
योजनाओं का लाभ ‘अंतिम व्यक्ति’ तक पहुंचाना प्राथमिकता
बैठक के दौरान लव कुश कुमार ने स्पष्ट किया कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुँचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गरीबों, किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा करना हर सरकारी सेवक का नैतिक दायित्व है। अधिकारियों को अपनी कार्यशैली से प्रशासन की छवि सुधारनी चाहिए ताकि जनता का भरोसा मजबूत हो।
बैठक के मुख्य बिंदु और निर्देश
समीक्षा बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
शिक्षा में सुधार: शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने, ड्रॉपआउट दर को कम करने और जर्जर स्कूली भवनों की स्थिति सुधारने पर जोर दिया गया।
अत्याचार निवारण: पुलिस विभाग को अनुसूचित जाति से संबंधित लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने और शिकायतों के प्रभावी समाधान के निर्देश दिए गए।
आवास और मनरेगा: प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी सूची के सत्यापन और फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड धारकों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई।
स्वरोजगार और जागरूकता: कृषि व अन्य विभागों को निर्देश दिया गया कि वे एससी समुदाय को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं।
प्रशासनिक उपस्थिति
इस उच्च स्तरीय बैठक में जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिनमें मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, एसडीएम धालभूम अर्णव मिश्रा, निदेशक NEP संतोष गर्ग, सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, एडीएम एसओआर राहुल जी आनंद जी, उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान ने आयोग के सदस्य को आश्वस्त किया कि जिले में अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सभी योजनाओं का प्रभावी ढंग से संचालन किया जा रहा है और आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
