डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 (SSG 2025) की तैयारियों को लेकर समाहरणालय में एक जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान ने की, जिसमें स्थायी स्वच्छता व्यवहार को जन-जन तक पहुंचाने पर विशेष बल दिया गया।
अगस्त तक चलेगा सर्वेक्षण
उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान ने जानकारी दी कि जिले में SSG 2025 का सर्वेक्षण कार्य 26 जून 2025 से अगस्त 2025 तक किया जाएगा। इस दौरान गांवों, ब्लॉकों और जिला स्तर पर स्वच्छता के विभिन्न मानकों पर रैंकिंग निर्धारित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य केवल रैंकिंग प्राप्त करना नहीं है, बल्कि स्थायी स्वच्छता व्यवहार को व्यापक रूप से अपनाना है।
जल शक्ति मंत्रालय की पहल
पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल, जमशेदपुर और आदित्यपुर के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी SSG-2025 का आयोजन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा किया जा रहा है। ग्राम स्तर पर सर्वेक्षण का कार्य एक स्वतंत्र एजेंसी, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, पेयजल व स्वच्छता विभाग और अन्य विभागों द्वारा ग्राम स्तर पर की गई साफ-सफाई, स्वच्छता और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) से संबंधित कार्यों और उनके उपयोग का मूल्यांकन किया जाएगा।
विभागों को आवश्यक निर्देश
उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि SSG-2025 की सर्वेक्षण टीम के आने से पहले मोबाइल ऐप के माध्यम से फीडबैक और अन्य सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सभी बिंदुओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति (PPT) के माध्यम से जानकारी साझा की गई।
उप विकास आयुक्त ने स्वच्छता के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से शौचालयों, ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा निस्तारण और स्रोत पर कूड़े के पृथक्करण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गंभीरता से कार्य करने को कहा।
नागरिक भागीदारी और ऐप की उपलब्धता
कार्यपालक अभियंता ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए 13 बिंदुओं पर नागरिकों की राय ली जाएगी, जिनमें सार्वजनिक संपत्तियों की सफाई, अस्पतालों और विद्यालयों की स्वच्छता, कचरे का पृथक्करण, जल स्रोतों की स्थिति और दृश्य स्वच्छता जैसे विषय शामिल हैं।
