डिजिटल डेस्क/ रांची: झारखंड कैबिनेट की आज एक अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को हरी झंडी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर सहमति बनी।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में से एक झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की घोषणा है। यह सत्र आगामी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा, जिसमें राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और विधेयक पारित किए जाएंगे।
राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि उनके महंगाई भत्ते (DA) में छह प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी मिल गई है। यह बढ़ोतरी महंगाई के मौजूदा दौर में सरकारी कर्मियों और सेवानिवृत्त लोगों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करेगी।
प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए, कैबिनेट ने दो चिकित्सा अधिकारियों, डॉ. स्नेहा सिंह और डॉ. सिद्धार्थ को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। ये दोनों अधिकारी लंबे समय से अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे, जिसके कारण यह सख्त कार्रवाई की गई है।
राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने पुलिस विभाग के लिए 1255 चार पहिया वाहन और 1697 दो पहिया वाहन खरीदने की अनुमति दे दी है। इन नए वाहनों से राज्य भर के पुलिस थानों की कार्यक्षमता और त्वरित कार्रवाई क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार होगा, जिससे अपराध नियंत्रण और नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कई अन्य प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृति प्रदान की गई। इन निर्णयों से झारखंड में विकास कार्यों को नई गति मिलने और जन कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।