रांची: झारखंड बिजली बोर्ड में अब प्रभाव और एक्सटेंशन पर नियुक्तियां नहीं होंगी। रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी, जिसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत झारखंड ऊर्जा विकास निगम में सीएमडी, एमडी और डायरेक्टर पदों के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक इन पदों के लिए जोरदार कोशिशें कर रहे हैं।
आईएएस अधिकारी पूरा कार्यकाल नहीं कर सके
राज्य गठन के बाद से अब तक 15 आईएएस अधिकारियों ने सीएमडी पद संभाला है, लेकिन इसके बावजूद 24×7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाई। अब तक केवल चार इंजीनियर – एचबी लाल, राजीव रंजन, एसएन वर्मा और बीएम वर्मा ही इस पद तक पहुंच सके। खास बात यह है कि अब तक किसी भी आईएएस अधिकारी ने अपना पूरा तीन साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया।
पिछले प्रबंधन में रही अव्यवस्था
बिजली बोर्ड के बंटवारे के बाद कंपनियों में एमडी और डायरेक्टर की नियुक्ति जल्दबाजी में की गई थी, जिसमें वरीयता का ध्यान नहीं रखा गया। निर्देश मंडल में ऊर्जा और वित्त विभाग के प्रधान सचिव स्तर के आईएएस अफसर शामिल थे। इसके अलावा, बीके चौहान, पीपी शर्मा, टी नंदकुमार, डॉ. शिवेंदु, एएन पांडेय समेत कई अधिकारियों ने सीएमडी पद संभाला। वर्तमान में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी को सीएमडी का कार्यभार सौंपा गया है।
नए पदों के लिए विज्ञापन जारी
ऊर्जा विकास निगम में निदेशक (वित्त), उत्पादन निगम के लिए निदेशक (वित्त, तकनीक, परियोजना), संचरण निगम के लिए निदेशक (वित्त, परियोजना, संचालन), वितरण निगम के लिए निदेशक (वितरण, वित्त) जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
