मिरर मीडिया : रिम्स में जूनियर डॉक्टर्स और नर्स की हड़ताल के दौरान हुए 28 मरीजों की मौत के मामले में जांच कमेटी को लेकर राज्य सरकार द्वारा अबतक प्रपोजल नहीं भेजे जाने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर अगली सुनवाई तक इसे नहीं भेजा जाएगा तो कड़ा आदेश पारित किया जाएगा।
बता दें कि 1 जून 2018 को रिम्स में एक मरीज की मौत के बाद परिजनोंके बवाल को लेकर जूनियर डॉक्टरों द्वारा हड़ताल किया गया था जिस दौरान 28 मरीजों की मौत हो गई थी। जिसकी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कमेटी गठन के लिए प्रपोजल चीफ जस्टिस के पास भेजनें के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था।।
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 मई निर्धारित की है। गौरतलब है कि प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता ने मामले को लेकर कमेटी बनाकर जांच करने की मांग की थी। याचिका के अनुसार उक्त तारीख को एक मरीज की मृत्यु गलत ट्रीटमेंट के कारण हो गया था इसी बीच मृतक के परिजन और जूनियर डॉक्टर के बीच झड़प हुई और 2 जून 2018 को स्ट्राइक किया गया।
इस दौरान चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई और 35 मरीजों का ऑपरेशन टल गया। जहाँ 600 से ज्यादा मरीज बिना इलाज वापस लौट गए जबकि 28 मरीजों की मौत भी हुई थी। इस मामले में जूनियर डॉक्टर एवं नर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं मामले में जूनियर डॉक्टर एवं नर्स को नोटिस दिए जाने के अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।
