डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब आपकी रसोई तक न पहुंचे, इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है। एलपीजी की संभावित किल्लत को देखते हुए राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ ने 10 सूत्री विशेष निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तेल कंपनियों और गैस डीलरों के साथ आपातकालीन बैठक कर साफ कर दिया है कि आपूर्ति में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आम आदमी को प्राथमिकता, कमर्शियल इस्तेमाल पर ब्रेक
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि गैस सप्लाई की चेन में सबसे पहला हक आम जनता की रसोई, स्कूलों के मिड-डे मील और अस्पतालों का होगा। सप्लाई सुचारू रहे, इसके लिए सरकार ने फिलहाल होटलों और रेस्तरांओं को दी जाने वाली कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर रोक लगा दी है।
कालाबाजारी करने वालों की अब खैर नहीं
संकट की आहट मिलते ही कई इलाकों से सिलेंडर की जमाखोरी और अधिक कीमतों पर बेचने की शिकायतें मिल रही थीं। इसे रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं।
निगरानी समिति का गठन: बाजार में कालाबाजारी और पैनिक बाइंग (घबराहट में स्टॉक करना) को रोकने के लिए एक स्पेशल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है।
कंपनियों से तालमेल: तेल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे डीलरों के साथ मिलकर सप्लाई चेन को टूटने न दें।
मदद के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन जारी
अगर आपको सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है या कोई आपसे अधिक पैसे मांग रहा है, तो आप इन नंबरों पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सेवा संपर्क नंबर
टोल-फ्री हेल्पलाइन 1070
मोबाइल 8697981070
लैंडलाइन 033-22143526
वहीं सरकार ने जनता से अपील की है कि वह घबराकर अतिरिक्त सिलेंडर जमा न करें, राज्य में पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने की कोशिश जारी है।
