मिरर मीडिया : समान नागरिक संहिता को लेकर देश के नेताओं द्वारा रोज़ अलग –अलग बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच सोमवार को भाजपा सांसद सुशील मोदी ने एक महत्त्वपूर्ण समिति की बैठक कि अध्यक्षता की । इस दौरान सुशील मोदी ने समान नागरिक संहिता बनने की स्थिती में पूर्वोत्तर व अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखें जाने की वकालत की।
सूत्रों के अनुसार इस समिति की बैठक में इस ओर ध्यान दिलाया गया कि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में बिना उनकी सहमति के केंद्रीय कानून लागू नहीं की जा सकती हैं।
बता दें कि बैठक में कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस विवादित मुद्दे पर विचार –विमर्श शुरू करने के विधि आयोग के कदम पर सवाल उठाया है। वहीं कांग्रेस, द्रमुक सहित अधिकांश विपक्षी दलों के सदस्यों ने यूसीसी को लागू किए जाने को आने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़ा और कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव में सीट हासिल करने के लिए इस कानून को लाना चाहतीं हैं। बैठक में 31 सदस्यीय समिति के 17 सदस्य मौजूद रहें।
ज्ञातव्य है कि समान नागरिक संहिता पर सरकार द्वारा जनता से 13 जुलाई तक सुझाओं मांगें गए है । उसी सुझाओं के आधार पर सरकार द्वारा कोई निष्कर्ष निकाले जाएंगे।
