जमशेदपुर : अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण व परिवहन विभाग मंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में कल्याण व परिवहन विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिरसा आवास, जाहेरस्थान, धुमकुड़िया, छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा अनुदान, वन पट्टा तथा मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना, सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा, अपर उपायुक्त जयदीप तिग्गा, जिला कल्याण पदाधिकारी राजेश पांडेय, जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक निशु कुमारी तथा अन्य संबंधित बैठक में पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी वीसी से जुड़े।
राज्य सरकार की याजनाओं को घरातल पर उतारें, सभी वर्ग के लोग लाभान्वित हों
बिरसा आवास की समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त ने जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2020-2023 में 371 आवास की स्वीकृति दी गई थी। जिनमें 271 का निर्माण कार्य पूरा है, 108 लंबित हैं। उप विकास आयुक्त ने बताया कि पिछले दो माह में 75 आवास का निर्माण पूरा किया गया है, 15 नवंबर तक 90 फीसदी आवास पूरे कर लिए जाएंगे। मंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय बनाते हुए जल्द से जल्द शत प्रतिशत बिरसा आवास का निर्माण पूरा करें, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें।
मंत्री द्वारा जाहेर स्थान का निर्माण किस प्रखंड में कहां-कहां लंबित है इसकी विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होने निर्देशित किया कि जाहेर स्थान या धुमकुड़िया भवन को लेकर जमीन संबंधी या अन्य कोई समस्या हो तो प्रखंड के पदाधिकारी जिला के वरीय पदाधिकारी को तत्काल सूचित करें। जिससे निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं आए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के 18 जाहेरस्थान, 17 धुमकुड़िया तथा 2021-22 के 97 जाहेर स्थान, 48 धुमकुडिया का कार्य प्रगति पर है, जिसे अनिवार्य रूप से दिसबंर माह के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। छात्रवृत्ति की समीक्षा में उप विकास आयुक्त ने कहा कि प्री मौट्रिक छात्रवृत्ति के कुल लाभुक 1,61,447 में से 1,48,341 छात्रों के बीच राशि का वितरण किया गया है, आवंटन आते ही शेष छात्रों को भी भुगतान कर दिया जाएगा।वन पट्टा वितरण को लेकर बताया गया कि पिछले 2 माह में 191 वन पट्टा वितरित किए गए हैं, 40 स्वीकृत है, मौके पर 5 लाभुकों के बीच वन पट्टा के स्वीकृति पत्र का वितरण मंत्री के हाथों कराया गया।
वहीं मंत्री द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा की गई। उन्होने निर्देशित किया कि ओवर लोड वाहन, सड़क किनारे अनाधिकृत पार्किंग जो संभावित दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, इस पर सघन अभियान चलायें। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर उन्होने कहा कि रूट ऐसा हो जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, प्रखंड मुख्यालय आने में सहूलियत हो। उन्होने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जहां सुविधा के अभाव में स्कूल आना छोड़ देते हैं, उन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए यह योजना राज्य सरकार द्वारा लाई गई है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को हाट बाजार आना हो या सरकारी कार्यालय, अस्पताल, स्कूल कॉलेज इन सभी का ध्यान बस के रूट में जरूर रखें। मंत्री द्वारा सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि राज्य सरकार गांव, ग्रामीण, गरीब को ध्यान में रखकर योजनायें बनाती है, सही लाभुकों तक उनका लाभ पहुंचे, सरकार की कल्याणकारी योजनायें धरातल पर उतरें इसे सुनिश्चित करेंगे।
