सांसद ढुलू महतो ने बीसीसीएल प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान की उठाई मांग, केंद्रीय कोयला मंत्री को लिखा पत्र

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संवाददाता, धनबाद: धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी को पत्र लिखकर बीसीसीएल प्रभावित क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। उन्होंने विशेष रूप से डीएवी स्कूलों की फीस माफी, धनबाद सेंट्रल अस्पताल के पुनर्निर्माण और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। सांसद महतो ने बीसीसीएल कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग मजदूरों के बच्चों के लिए निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग की, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिले। इसके अलावा, उन्होंने डीएवी स्कूलों में सीटों की संख्या बढ़ाने और नए स्कूल खोलने का भी सुझाव दिया।

सांसद महतो ने धनबाद सेंट्रल अस्पताल की गिरती स्वास्थ्य सेवाओं पर चिंता जताते हुए इसे एक आधुनिक सुपर स्पेशियलिटी केंद्र में बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले यह अस्पताल बीसीसीएल कर्मियों और उनके परिवारों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता था, लेकिन अब मरीजों को अन्य शहरों के निजी अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है, जिससे वे भारी आर्थिक बोझ झेलने को मजबूर हैं। उन्होंने अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और आम जनता के लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की सिफारिश की।

सांसद महतो ने विस्थापित परिवारों के पुनर्वास को लेकर भी सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की। उन्होंने कहा कि खनन कार्यों के कारण हजारों परिवार विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन उन्हें उचित पुनर्वास, स्थायी रोजगार और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने 2012 की विस्थापन नीति को दोषपूर्ण बताते हुए पुरानी नीति को बहाल करने की मांग की, जिससे विस्थापित परिवारों को न्याय मिल सके।

सांसद महतो ने बीसीसीएल प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य, जल संकट, बिजली कटौती और आवासीय समस्याओं के समाधान के लिए भी कदम उठाने की अपील की। उन्होंने बीसीसीएल अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं की बहाली, बस्तियों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, भूली क्षेत्र में बिजली कटौती की समस्या का समाधान और स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने सरकार से इन समस्याओं के त्वरित समाधान की अपील करते हुए कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो बीसीसीएल कर्मियों, विस्थापित परिवारों और धनबाद के आम नागरिकों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है।

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