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डिजिटल पेमेंट को और भी बेहतर बनाने के उद्देश्य से RBI लगातार डिजिटल पेमेंट सिस्टम में नई-नई सुविधाएं लेकर आ रहा है। इसी कड़ी में RBI ने 7 अगस्त को अपनी पॉलिसी में यूपीआई पेमेंट के जरिये दो नई सुविधाएं देने का ऐलान किया। इनमें यूपीआई से टैक्स पेमेंट की सीमा बढ़ाने और डेलीगेटेड भुगतान सर्विस की फैसिलिटी शामिल है। डेलीगेटेड पेमेंटे सर्विस से मतलब है कि यूपीआई यूजर अपने अकाउंट से पेमेंट करने का अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को दे सकेगा।
डेलिगेटेड पेमेंट सर्विस में एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने बैंक खाते से UPI लेनदेन की दे सकेगा अनुमति
इस बाबत RBI के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यूपीआई अपनी सहज सुविधाओं से भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। वर्तमान में यूपीआई के लिए कर भुगतान की सीमा एक लाख रुपये है। यूपीआई पेमेंट को लेकर डेलिगेटेड पेमेंट सर्विस में इसमें एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने बैंक खाते से UPI लेनदेन करने की अनुमति दे सकेगा।
ट्रांजेक्शन की लिमिट प्राइमरी यूजर द्वारा की जाएगी निर्धारित
हालांकि, ऐसे ट्रांजेक्शन की लिमिट प्राइमरी यूजर के द्वारा निर्धारित की जाएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, इससे देशभर में डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस संबंध में भी विस्तृत निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगें।
माता पिता के खाते से बच्चे भी कर सकेंगे पेमेंट
थर्ड पार्टी पेमेंट एप्लीकेशन के को-फाउंडर मोहित बेदी ने डेलिगेटेड पेमेंट सर्विस को लेकर कहा, इस कदम के जरिए आरबीआई प्राइमरी अकाउंट होल्डर (माता-पिता) को वह सुविधा देने जा रहे हैं जिससे नाबालिग भी उनके अकाउंट के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकें। बस इसके लिए माता-पिता को इस लेनदेन को मंजूरी देनी होगी। इस सुविधा के साथ ही यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर एक नया सिस्टम आ जाएगा।
यूपीआई से टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख से पांच लाख प्रति लेनदेन बढ़ी
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स पेमेंट सामान्य, नियमित तथा उच्च मूल्य के हैं इसलिए यूपीआई के जरिये कर भुगतान की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
