डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में कृषि ऋण वितरण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ऋण स्वीकृति, और विशेष रूप से संवेदनशील आदिम जनजातीय समुदायों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर गहन विचार-विमर्श हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, आरबीआई एलडीओ गौरव कुमार, डीडीएम नाबार्ड जस्मिका बासके सहित विभिन्न बैंकों और विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
कृषि ऋण वितरण में सुधार और KCC पर विशेष ध्यान
बैठक के दौरान वार्षिक ऋण योजना और उसकी प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण, विशेषकर फार्म और क्रॉप लोन की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिले के मात्र 46,573 किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पहुंचना चिंताजनक है। उन्होंने बैंकों को छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कुछ बैंकों द्वारा KCC योजना में शून्य उपलब्धि पर उपायुक्त ने असंतोष व्यक्त करते हुए तत्काल स्पष्टीकरण और लक्ष्य प्राप्ति के लिए रणनीति बनाने के निर्देश दिए।
जनहितकारी योजनाओं में बैंकों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर
उपायुक्त ने एचडीएफसी, बंधन, आईसीआईसीआई, और इंडिया बैंक जैसे कुछ बैंकों द्वारा सरकारी योजनाओं में कम रुचि दिखाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंकों को अपने सामाजिक दायित्वों को समझते हुए जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। उन्होंने बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण वितरण बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया।
आदिम जनजातीय समुदायों तक बैंकिंग पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश
बैठक में यह भी सामने आया कि जिले के लगभग 22 हजार विशेष रूप से संवेदनशील आदिम जनजाति समुदायों तक बैंकों की सीधी पहुंच नहीं है, जिसे उपायुक्त ने अस्वीकार्य बताया। उन्होंने बैंक प्रतिनिधियों को इन क्षेत्रों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने और किसानों को एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) या भूमि रिकॉर्ड के अभाव में आने वाली तकनीकी बाधाओं से अवगत कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
MSME, शिक्षा ऋण और बीमा योजनाओं की समीक्षा
उपायुक्त ने MSME ऋण स्वीकृति की गति तेज करने के लिए इंडिया बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को विशेष प्रयास करने को कहा। उन्होंने पीएम सूर्यघर योजना के प्रचार-प्रसार और लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर भी बल दिया। शिक्षा ऋण की समीक्षा के दौरान बंधन बैंक, आईडीएफ, इंडस बैंक, उज्जीवन बैंक और उत्कर्ष बैंक की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया। इसके अतिरिक्त, पीएम जनधन योजना के तहत बैंक खाते खोलने, आधार सीडिंग, अटल पेंशन योजना, और जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने सभी बैंकों को सक्रिय होकर पात्र नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। एयरटेल पेमेंट बैंक सर्विस के लाइसेंसधारी को उचित सेवा संचालन और साइबर सुरक्षा पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए। पीएमएफएमई योजना की समीक्षा के दौरान महिलाओं, वंचित वर्गों और विशेष रूप से संवेदनशील आदिम जनजातीय समूह को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी। आर-सेटी (R-SETI) के माध्यम से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए, उपायुक्त ने प्रशिक्षण के बाद युवाओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कार्य करने पर जोर दिया।
