डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश के अनुसार, घाटशिला विधानसभा उपचुनाव-2025 के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए निर्वाचन कार्य से जुड़े विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। यह चरणबद्ध प्रशिक्षण बिष्टुपुर के माइकल जॉन सभागार में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना था।
किन विषयों पर हुआ प्रशिक्षण?
प्रशिक्षण का एजेंडा निर्वाचन प्रक्रिया के हर महत्वपूर्ण चरण को कवर करता था, जिसमें शामिल हैं:
- पहले सत्र में: आरओ (Returning Officer), एआरओ (Assistant Returning Officer), डीएलएमटी (District Level Master Trainer), एएलएमटी (Assembly Level Master Trainer) और आरओ कोषांग के पदाधिकारियों को नामांकन, नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी), नाम वापसी और प्रतीक (सिंबल) आवंटन की कानूनी व पारदर्शी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
- दूसरे सत्र में: कार्मिक कोषांग और निर्वाचन कोषांग के पदाधिकारियों को पोलिंग पार्टियों का गठन, मतदान दिवस की व्यवस्थाएँ, मतदान केंद्रों का प्रबंधन, सामग्री वितरण और सुरक्षा से जुड़े आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
- विशेष तकनीकी प्रशिक्षण: ईवीएम (EVM) कोषांग और पोस्टल बैलेट कोषांग के सदस्यों को मशीनों के सुरक्षित उपयोग, रख-रखाव और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के संबंध में विशेष तकनीकी जानकारी प्रदान की गई।
- शांतिपूर्ण मतदान के लिए: सेक्टर पदाधिकारियों और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को वल्नरेबिलिटी मौपिंग (Vulnerability Mapping) को लेकर प्रशिक्षित किया गया। इसका उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना, रोकथामात्मक कार्रवाई करना और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना है।
- मतगणना एवं परिणाम: आरओ, एआरओ, डीएलएमटी और एएलएमटी को मतगणना व परिणाम घोषणा की प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया, ताकि हर चरण में आयोग के मानकों का सख्ती से पालन हो सके।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी का सख्त निर्देश
प्रशिक्षण कार्यक्रम दो सत्रों में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स ने निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तकनीकी प्रक्रियाओं और निर्वाचन संबंधी चेकलिस्टों की विस्तृत जानकारी दी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने प्रशिक्षण को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक अधिकारी निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। उन्होंने कहा, ‘किसी भी त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।’
