नई दिल्ली। डाक विभाग (Department of Posts) ने देश के भीतर स्पीड पोस्ट (Inland Speed Post) सेवाओं की टैरिफ दरों में 13 साल बाद बदलाव किया है। नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी। इसके साथ ही ग्राहकों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए कई नई सेवाएँ भी शुरू की जा रही हैं।
क्यों किया गया बदलाव?
स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में शुरू की गई थी और लंबे समय से इसका टैरिफ संशोधित नहीं किया गया था। ऑपरेशनल खर्चों, लॉजिस्टिक्स और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की वजह से दरों में बदलाव को ज़रूरी माना गया।
नई सुविधाएँ क्या होंगी?
रजिस्ट्रेशन सेवा – अब स्पीड पोस्ट (डॉक्युमेंट/पार्सल) को रजिस्टर्ड कराने का विकल्प मिलेगा। डिलीवरी केवल पतेधारी या अधिकृत व्यक्ति को होगी। शुल्क ₹5 + GST।
OTP आधारित डिलीवरी – प्राप्तकर्ता को डिलीवरी लेते समय OTP बताना होगा। शुल्क ₹5 + GST।
छात्रों के लिए छूट – टैरिफ पर 10% की छूट मिलेगी।
नए बल्क ग्राहकों को लाभ – 5% की छूट दी जाएगी।
SMS अलर्ट – डिलीवरी अपडेट अब SMS पर मिलेगा।
ऑनलाइन बुकिंग व ट्रैकिंग – ग्राहक रीयल-टाइम अपडेट के साथ ऑनलाइन सुविधा ले सकेंगे।
नई दरें (प्रमुख श्रेणियाँ)
1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाली प्रमुख श्रेणियों की दरें:
50 ग्राम तक
▪ लोकल: ₹19
▪ अन्य दूरी: ₹47
51–250 ग्राम तक
▪ लोकल: ₹24
▪ 200 किमी तक: ₹59
▪ 201–500 किमी: ₹63
▪ 501–1000 किमी: ₹68
▪ 1000 किमी से अधिक: ₹77
251–500 ग्राम तक
▪ लोकल: ₹28
▪ 200 किमी तक: ₹70
▪ 201–500 किमी: ₹75
▪ 501–1000 किमी: ₹82
▪ 1001–2000 किमी: ₹86
▪ 2000 किमी से अधिक: ₹93
सरकार की प्रतिक्रिया
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह बदलाव “तेजी भी और तसल्ली भी” देने की दिशा में उठाया गया कदम है। इससे भारत पोस्ट और अधिक सुरक्षित, आधुनिक और टेक्नोलॉजी-आधारित बनेगा।
