प्रधानमंत्री मोदी ने बजट का किया स्वागत, ‘भारत के सपने को पूरा करने वाला’ बताया

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डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने शनिवार को लोकसभा में वर्ष 2025 का बजट पेश किया। इस बजट में मिडिल क्लास को आयकर सीमा में वृद्धि के रूप में राहत दी गई है, वहीं कई बड़े और महत्वपूर्ण एलान भी किए गए हैं, जो देश के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने किया बजट का स्वागत

बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने इस बजट को भारत के सपने को पूरा करने वाला और मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, “यह बजट भारत के विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह 140 करोड़ भारतीयों के आकांक्षाओं का बजट है।”

नए उद्यमियों के लिए बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपये तक लोन

इस बजट में देश के एससी, एसटी और महिला वर्ग के लिए नए उद्यमी बनने का अवसर प्रदान किया गया है। सरकार ने बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपये तक के लोन की योजना की घोषणा की, जो उद्यमिता को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

गिग वर्कर्स के लिए बड़ी घोषणा

बजट में न्यू एज इकोनॉमी के तहत गिग वर्कर्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। पहली बार गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन ई-श्रम पोर्टल पर होगा और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इससे लाखों गिग वर्कर्स को लाभ मिलेगा, जो विभिन्न अस्थायी नौकरियों में काम कर रहे हैं।

बजट का फोकस नागरिकों की जेब पर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आमतौर पर बजट का फोकस सरकार के खजाने को भरने पर रहता है, लेकिन इस बार का बजट नागरिकों की जेब पर केंद्रित है। यह बजट उनकी बचत को बढ़ाने और उन्हें विकास के भागीदार बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने भी की बजट की सराहना

गृह मंत्री अमित शाह ने बजट की सराहना करते हुए इसे भारत के विकास के लिए मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, गरीबों, मध्यम वर्ग, महिलाओं, बच्चों, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के लिए कई पहलें प्रस्तुत करता है।भा.ज.पा. के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बजट की सराहना की और इसे सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक राहत, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ, उद्योग, निवेश और निर्यात को प्राथमिकता दी गई है।

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