डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : जमशेदपुर में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय अभियान (15 से 30 जून) से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी, सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल समेत जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में अभियान के अंतर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से जनजातीय बहुल आबादी को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए बनाई गई रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि इस अभियान के तहत सड़क निर्माण से जुड़ी योजनाओं के अंतर्गत कोई भी गांव व टोला वंचित न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत शत-प्रतिशत पात्र लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि आधार कार्ड और राशन कार्ड की त्रुटियों का समयबद्ध निराकरण कर 2 अक्टूबर तक सभी पात्र लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वंचित लाभुकों का सर्वेक्षण करा कर संबंधित एजेंसियों को निर्देश देने को कहा, ताकि प्रत्येक पात्र परिवार का निबंधन कर उन्हें गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके। दूरसंचार नेटवर्क की समस्याओं के समाधान के लिए अंचल अधिकारियों से समन्वय बनाकर भूमि संबंधी अवरोधों को दूर करने पर जोर दिया गया। साथ ही भूमि पट्टा से संबंधित आवेदनों की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने जिला पर्यटन पदाधिकारी को निर्देशित किया कि पर्यटन स्थलों के निकट ट्राइबल होमस्टे के लिए गांवों को विभाग से अधिसूचित कराएं। पीएम जनमन योजना के तहत बोड़ाम, बहरागोड़ा, डुमरिया, धालभूमगढ़ और मुसाबनी प्रखंडों के जनजातीय बहुल गांवों में परंपरागत कौशल व रुचि के अनुरूप महिला समूह गठित कर उनके व्यवसाय की शुरुआत कराने तथा उनके उत्पादों को बाजार दिलाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी जेएसएलपीएस को सौंपी गई।
आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण से जुड़े भूमि विवादों के समाधान के लिए अंचल अधिकारियों व अभियंताओं को पहल करने को कहा गया। साथ ही समाज कल्याण पदाधिकारी को सेविकाओं की नियुक्ति और सभी रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि सड़क निर्माण से संबंधित परियोजनाओं से कोई भी जनजातीय गांव वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों का कार्य तेजी से पूरा करने पर जोर दिया और कहा कि प्रत्येक आवास हर दृष्टि से पूर्ण हो। नल-जल योजना के तहत चयनित 20 योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि योजनाएं केवल पूर्ण हों, यह पर्याप्त नहीं है, यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक घर तक नल से जल की नियमित आपूर्ति हो।
