रांची, बोकारो, दुमका और हजारीबाग में खुलेगा डोनर ह्यूमन मिल्क बैंक, नवजातों को मिलेगा सुरक्षित मां का दूध

डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया:स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के चार जिलों में डोनर ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना के लिए एक बार फिर कवायद तेज कर दी है। विभाग ने पिछले वर्ष दिसंबर में इस परियोजना के लिए टेंडर आमंत्रित किया था, लेकिन कुछ कारणों से यह प्रक्रिया उस समय पूरी नहीं हो सकी। अब, एक वर्ष बाद, विभाग ने दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की है।

पायलट प्रोजेक्ट के तहत चार जिलों का चयन

पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रांची, बोकारो, दुमका और हजारीबाग में डोनर ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इन जिलों में सफलता मिलने के बाद इस योजना को राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं को उनकी मां के दूध के समान सुरक्षित और पौष्टिक दूध उपलब्ध कराना है।

दूध दान से माताओं और शिशुओं दोनों को लाभ

डोनर ह्यूमन मिल्क बैंक में उन नवजात शिशुओं के लिए मां का दूध स्टोर किया जाएगा, जिनकी मां किसी कारणवश स्तनपान कराने में असमर्थ हैं। दूध दान करने वाली महिलाएं दो प्रकार की होती हैं – पहली, वे जो स्वेच्छा से दूध दान करती हैं, और दूसरी, वे माताएं जिनके बच्चे दूध नहीं पीते। विशेषज्ञों का कहना है कि जिन माताओं का दूध उनके बच्चे नहीं पीते, अगर वह दूध निकाला न जाए, तो उनमें रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में दूध दान करना एक सुरक्षित और स्वस्थ विकल्प होता है।

नवजात मृत्यु दर में कमी लाने की पहल

शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराने से पांच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में 13 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा, जन्म के पहले घंटे में मां का दूध मिलने से नवजात मृत्यु दर में 22 प्रतिशत की कमी हो सकती है।

निजी क्षेत्र को मिलेगी प्रबंधन की जिम्मेदारी

डोनर ह्यूमन मिल्क बैंक के संचालन, दूध की जांच और कर्मियों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंपी जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार, विशेष नवजात देखभाल इकाइयों (Special Newborn Care Units) में भर्ती 10 से 15 प्रतिशत शिशुओं को ऐसे दूध की आवश्यकता होती है। इस पहल से नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद है।

सुरक्षित भविष्य की ओर कदम

यह योजना न केवल शिशुओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाएगी, बल्कि माताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।