जमुई। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी नवीन भा.प्र.से. की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रही विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। पूर्व की बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ विभागवार प्रगति की विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक की शुरुआत में डॉ. आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत आयोजित विशेष कैंप की समीक्षा की गई। इस दौरान जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों से फीडबैक लिया गया और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए।
प्रखंड विकास पदाधिकारियों से मॉडल टोला निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आपसी समन्वय से टोलों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करें।
विभिन्न विभागों के लंबित एनओसी मामलों को शीघ्र निष्पादन हेतु अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में “महिला संवाद” कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई, जो जिले के 1133 ग्राम संगठनों में 52 दिनों तक चलाया गया। इसमें महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उनके सुझाव व अपेक्षाएं भी एकत्र किए गए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी वरिष्ठ और नोडल अधिकारी इन कार्यक्रमों में स्वयं भाग लें और महिलाओं को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें। साथ ही डीपीएम, जीविका को निर्देशित किया गया कि विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर महिलाओं की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने और समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
लोक शिकायत निवारण, आरटीपीएस, सीएम डैशबोर्ड, पीएमओ पोर्टल और सीपी ग्राम पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की भी समीक्षा की गई। विधि उप समाहर्ता द्वारा उच्च न्यायालय, पटना में दायर वादों की स्थिति की जानकारी दी गई।
शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा “हर घर नल का जल” योजना में छूटे हुए घरों को शीघ्र जोड़ने पर बल दिया गया। भूमिहीन परिवारों को पर्चा वितरण और भूमि उपलब्धता की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। लंबित बिजली बिल और अनुरक्षण भुगतान के त्वरित निष्पादन के लिए भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए।
बैठक में अपर समाहर्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिविल सर्जन, अनुमंडल पदाधिकारी, डीआरडीए निदेशक, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
