सेवा का अधिकार सप्ताह: रामगढ़ में शिविरों में उमड़ा जनसैलाब, उप विकास आयुक्त ने किया पतरातू प्रखंड का निरीक्षण

KK Sagar
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रामगढ़। राज्य सरकार की ओर से 21 से 28 नवंबर 2025 तक आयोजित “आपकी योजना – आपकी सरकार – आपके द्वार : सेवा का अधिकार सप्ताह” के तहत शनिवार को जिले के सभी प्रखंडों और नगर परिषद क्षेत्रों में जोरदार सहभागिता देखने को मिली। दूसरे दिन रामगढ़ जिले के 21 स्थलों पर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लोगों ने भाग लेकर विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाया।

उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल ने पतरातू प्रखंड का दौरा किया और डूडगी सहित कई पंचायतों में लगाए गए शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से आम जनों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और लाभुकों को प्रमाण पत्र एवं योजनाओं के लाभ भी सौंपे।

उप विकास आयुक्त ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिविरों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से प्राप्त करें। उन्होंने साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी सेवाओं की उपलब्धता झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित हो।


🔹 शिविरों में मिलीं कई महत्वपूर्ण सुविधाएं

पंचायत एवं वार्ड स्तर पर आयोजित शिविरों में निम्न प्रमुख सेवाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवेदन लिए गए—

जाति प्रमाण पत्र

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र

नया राशन कार्ड

दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन

भूमि की मापी एवं भूमि धारण प्रमाण पत्र

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं हेतु आवेदन

इसके अलावा अन्य कल्याणकारी सरकारी सेवाओं से जुड़े आवेदन भी स्वीकार किए गए।


🔹 शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट निवारण

शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों का पोर्टल पर पंजीकरण किया गया।
जन शिकायतों का समाधान मौके पर ही, कागजात के साथ किया गया और निष्पादन प्रमाण के साथ आवेदक की फोटो भी अपलोड की गई।

सभी आवेदनों की प्रगति की सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रैकिंग की जाएगी, ताकि निर्धारित समयसीमा के भीतर सेवा उपलब्ध हो सके।


जिले की प्रत्येक पंचायत में लगाया जा रहा शिविर

प्रशासन द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि जिले की हर पंचायत में एक शिविर आयोजित हो, जिससे कोई भी पात्र लाभुक सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे।
इस दौरान योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुँचाने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है।

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