मिरर मीडिया : धनबाद के उपायुक्त से आज सहोदया कॉम्पलेक्स, धनबाद चैप्टर का एक प्रतिनिधिमंडल ने जिले के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों से जुड़ी समस्याओं के संबध में चर्चा की साथ ही उन्हे अपनी मांग पत्र भी सौंपी। आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से सहोदया के चेयरमैन सह डीएवी कोयलानगर के प्राचार्य एन एन श्रीवास्तव, वाईस चेयरमैन सह बड्स गार्डेन स्कूल , राजगंज के प्राचार्य प्रमोद चौरसिया, वाईस चेयरमैन,सह शीशू विद्यामंदीर,सिनीडिह के प्राचार्य मदन मोहन मिश्रा, सहोदया के कोषप्रमुख सह द्वारिका मेमोरियल के प्राचार्य मदन कुमार सिंह व सीबीएसई सीटी कार्डिनेटर सह राजकमल विद्या मंदीर के प्राचार्य सुमंत कुमार मिश्रा शामिल थें।
वहीं धनबाद उपायुक्त द्वारा हाल ही में प्राईवेट स्कूलों में वार्षीक शूल्क व अन्य शुल्क वृद्धि से संबधित राज्य सरकार के निर्देशों के पालन करने हेतु जारी किये गए निर्देश पत्र के संबध में वार्ता कर इसकी जानकारी दी कि अनएडेड प्राईवेट स्कूल एसोशियेसन” द्वारा राज्य सरकार द्वारा शुल्क से संबधित निर्गत आदेश संख्या 13/बी12-55/2019/1006 तिथि 25-06-2021 के विरूद्ध याचिका उच्च न्यायालय , झारखंड, रांची में माननीय न्यायाधीश राजेश शंकर के यहां (याचिका सं 2426/2020)लंबीत है, जिसकी सुनवाई जल्द होने की संभावना है, साथ ही राज्य सरकार का यह आदेश सत्र 2020-21 के लिये जारी किया गया था व इस सत्र 2021-22 के लिये राज्य सरकार ने कोई आदेश या निर्देश नहीं जारी किया है।
साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त महोदय को इस बात की भी जानकारी से अवगत कराया कि राजस्थान के एक मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नें एक आदेश में यह सूझाव दिया गया है 
कि सभी विद्यालय अपने वर्ष भर के सभी शुल्कों में अभिभावकों के लिये 15 प्रतिशत तक की कटौती करें। इस स्थिति में स्कूलों के प्रतिनिधिमंडल नें उपायुक्त महोदय के समक्ष उच्च व सर्वोच्च न्यायालय याचिका के कागजातों की छायाप्रति भी प्रस्तुत किये व उनसे मांग की गयी कि उन्ही के द्वारा जारी स्कूलो के शुल्क संबधित पत्र (पत्रांक-1789/31-08-2021) को निरस्त करें।इस संबध में महोदय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना व सकारात्मक संकेत भी दियें।
