बीसीसीएल के वाहनों पर परिवहन विभाग की सख्ती
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के विभिन्न एरिया में कोयला परिवहन के लिए चल रहे हाइवा, टीपर, पॉकलेन, ट्रक सहित अन्य भारी वाहनों के रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन व फिटनेस को लेकर जिला परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। बीसीसीएल प्रबंधन को इसी महीने नोटिस जारी किया जाएगा।
1500 से अधिक वाहनों का किया गया विश्लेषण
जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी द्विवेदी ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग ने बीसीसीएल में चल रहे 1,500 से अधिक छोटे-बड़े व भारी वाहनों का पोर्टल पर विश्लेषण किया। जांच में यह पाया गया कि कोयला परिवहन के लिए चल रहे कई वाहनों के कागजात अपडेट नहीं हैं। इसको लेकर इसी महीने बीसीसीएल प्रबंधन को परिवहन विभाग नोटिस जारी करेगा।
ऑनलाइन और भौतिक जांच में गड़बड़ियां उजागर
धनबाद में खदानों में जितने भी वाहन चल रहे हैं, उन सभी वाहनों का ऑनलाइन वाहन पोर्टल, जे.आई.एम.एम.एस. पोर्टल एवं भौतिक जांच की जा रही है। जिन वाहनों के दस्तावेज अपडेट नहीं पाए जाते या कोई गड़बड़ी पाई जाती है, उन पर मोटरयान अधिनियम तथा झारखंड टैक्सेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बीसीसीएल के अंतर्गत आने वाले जिन वाहनों में दस्तावेजों की गड़बड़ी मिली है, उन्हें चिन्हित कर बीसीसीएल को नोटिस जारी किया जाएगा।
पुराने वाहनों का रिकॉर्ड नहीं, विभाग ने मांगी सूची
बीसीसीएल के कई पुराने वाहनों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस पर विभाग ने बीसीसीएल से सभी वाहनों की पूरी सूची उपलब्ध कराने को कहा है। जिला खनन विभाग से भी सहयोग लिया जा रहा है, क्योंकि खनन चालान और परमिट इसी विभाग से जारी होते हैं। इससे वाहनों का सही आकलन संभव होगा।
दस्तावेज फेल और टैक्स बकाया गंभीर मामला
बीसीसीएल के कई वाहनों के कागजात फेल हैं और टैक्स भुगतान नहीं किया गया है। यह गंभीर मामला है। नियमों के अनुसार सभी वाहनों के कागजात अपडेट होना अनिवार्य है। खदान एरिया में चलने वाले वाहनों को आम सड़कों पर भी देखा जा रहा है, इस पर भी विभाग की नजर है। टीम को ऐसे वाहनों को पकड़ने के लिए सक्रिय किया गया है।
राजस्व नुकसान से चिंतित राज्य सरकार
समय पर टैक्स जमा नहीं होने से राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। सरकार ने विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में करीब 1500 से अधिक छोटे-बड़े वाहन और 85 से अधिक यात्री वाहन विभाग की निगरानी में हैं। बीमा या फिटनेस के बिना सड़क पर चलने वाले वाहनों की जांच की जा रही है और जल्द ही इन वाहनों से बकाया रोड टैक्स की वसूली की जाएगी।
