जमशेदपुर : दलमा वन्य आश्रयणी क्षेत्र के ईको सेंसेटिव जोन तथा स्वर्णरेखा नदी के तट पर किसी भी तरह से आधारभूत संरचना का निर्माण एनजीटी के गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नहीं होना चाहिए। नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ये बातें जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने आधारभूत संरचना निर्माण में एनजीटी गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में कही। बैठक में एनजीटी के गाइडलाइन को सुनिश्चित कराने, दलमा वन्य आश्रयणी क्षेत्र में अवैध निर्माण की जांच, स्वर्णरेखा नदी का अतिक्रमण समेत अन्य मुद्दों की समीक्षा की गई। जिला उपायुक्त ने दलमा वन्य आश्रयणी क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध निर्माण हो या स्वर्णरेखा नदी के अतिक्रमण पर कड़ा रोष जताया। उन्होंने इस संबध में सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को लेकर एक कमिटी गठित करने का निर्देश दिया। कमिटी साइट का दौरा करेगी, पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन और विशेष रूप से अवैध निर्माण के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाएगी और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होने कहा कि एनजीटी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। अवैध निर्माण के दोषियों तथा किसी सरकारी पदाधिकारी या कर्मी की मिलीभगत पाई गई तो उनके विरूद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिला उपायुक्त द्वारा नगर निकायों में नक्शा विचलन कर कराये गए निर्माण कार्य, उनके विरूद्ध अब तक की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। उन्होने स्पष्ट निर्देश दिया कि नक्शा विचलन कर निर्माण करना और दण्ड के रूप में सिर्फ जुर्माना लेते हुए खानापूर्ति की कार्रवाई बंद होनी चाहिए। शहर व्यवस्थित हो, भवनों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानको को अनदेखा नहीं किया गया हो, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पर्यावरणीय दृष्टि के अनुकूल हो तथा नियमों के मुताबिक विधि सम्मत हो इसे सभी नगर निकाय पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होने धरातल पर आदेशों को गंभीरता से लागू करने के आदेश दिए।
