डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर विकास कार्यो और कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना था। उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संवादहीनता या तालमेल की कमी के कारण किसी भी योजना की प्रगति नहीं रुकनी चाहिए। उन्होंने सभी विभागीय और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया।
बैठक की मुख्य बातें और उपायुक्त के निर्देश
मइयां सम्मान योजना पर सख्ती: जिले में एक लाख से अधिक लाभुकों का भौतिक सत्यापन लंबित है। उपायुक्त ने इसे जल्द पूरा करने का आदेश देते हुए चेतावनी दी कि यदि सत्यापन कार्य में किसी भी कर्मी की अनैतिक संलिप्तता पाई गई, तो उन्हें तत्काल नौकरी से हटा दिया जाएगा।
सबर परिवारों का उत्थान: आदिम जनजाति सबर परिवारों के सर्वे की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी BDO को निर्देश दिया कि इन परिवारों में ‘ड्रॉप आउट’ बच्चों को वापस स्कूल भेजें और प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से जोड़कर ‘सैचुरेशन मोड’ में लाएं।
हॉस्टल और स्कूल भवनों का सत्यापन: जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे जीरो या 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी वाले हॉस्टलों का भौतिक सत्यापन करें। साथ ही, स्कूलों के नए भवनों के हैंडओवर की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया।
भूमि और बोर्ड: जिन विभागों को अंचल स्तर से भूमि हस्तांतरित कर दी गई है, उन्हें संबंधित स्थलों पर तत्काल विभागीय बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया ताकि स्पष्टता बनी रहे।
समन्वय से सुलझेंगी तकनीकी बाधाएं
समीक्षा के दौरान कई योजनाओं में तकनीकी और प्रशासनिक देरी की बात सामने आई। इस पर उपायुक्त ने कहा कि आधारभूत संरचना निर्माण, भूमि हस्तांतरण, बिजली कनेक्शन और भुगतान जैसी प्रक्रियाओं में एक से अधिक विभाग शामिल होते हैं। ऐसे में आपसी सूचना साझा करना और लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करना अनिवार्य है। उपायुक्त कारण सत्यार्थी ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल आंकड़ों में लक्ष्य प्राप्त करना नहीं, बल्कि योजनाओं का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
