घरेलू रसोई गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए 1 जून से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। सरकार गैस कनेक्शनों में पारदर्शिता लाने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से “एक घर, एक कनेक्शन” नीति को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन रद्द या ब्लॉक किए जा सकते हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, कई मामलों में एक ही पते पर एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन संचालित होने की शिकायतें मिली थीं। इससे सब्सिडी और गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग की आशंका बढ़ रही थी। इसी को देखते हुए तेल विपणन कंपनियां ऐसे कनेक्शनों की पहचान करने में जुटी हैं।
नए नियमों का सबसे अधिक असर उन परिवारों पर पड़ सकता है, जहां एलपीजी कनेक्शन के साथ-साथ पीएनजी (PNG) गैस सुविधा भी उपलब्ध है। निर्देशों के अनुसार, जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन सक्रिय है, वहां एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर करने की प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित गैस कंपनियां कार्रवाई कर सकती हैं।
इसके अलावा, एक ही राशन कार्ड या एक ही पते पर एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन पाए जाने पर अतिरिक्त कनेक्शनों को निलंबित या बंद किया जा सकता है। तेल कंपनियां अपने डेटाबेस के माध्यम से ऐसे मामलों की जांच कर रही हैं।
उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने गैस कनेक्शन की स्थिति की जानकारी नजदीकी गैस एजेंसी से प्राप्त करें और आवश्यक होने पर अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर कर दें। साथ ही, सभी उपभोक्ताओं के लिए e-KYC प्रक्रिया पूरी करना भी जरूरी बताया गया है। जिन लोगों ने अभी तक e-KYC नहीं कराया है, उन्हें आधार कार्ड और गैस उपभोक्ता दस्तावेजों के साथ एजेंसी जाकर यह प्रक्रिया जल्द पूरी करने की सलाह दी गई है।
हालांकि, उपभोक्ताओं को किसी भी कार्रवाई से पहले अपनी गैस एजेंसी या संबंधित तेल कंपनी से आधिकारिक जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, ताकि अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से बचा जा सके।
