डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर: उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त (डीडीसी) नागेंद्र पासवान ने कृषि और उससे जुड़े विभागों की मासिक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उद्यान, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी विकास और सहकारिता विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक का मुख्य फोकस किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), मिट्टी की सेहत की जांच, उर्वरता और डिजिटल फसल सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति पर था। डीडीसी ने अधिकारियों को इन क्षेत्रों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
उन्होंने जिला भूमि संरक्षण अधिकारी को अमृत सरोवर योजना के तहत तय लक्ष्यों को जल्द पूरा करने के लिए कहा, और इस काम में जेएसएलपीएस (झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी) से लाभार्थियों के चयन में मदद लेने को कहा। इसके अलावा, जिला पशुपालन अधिकारी को पशु वितरण के साथ-साथ उनका बीमा कराने और शेड निर्माण के लिए कन्वर्जेंस का उपयोग करने का निर्देश दिया गया।
डीडीसी ने जोर देकर कहा कि कृषि और संबद्ध विभागों की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीणों के व्यापक हित के लिए चलाई जाती हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन योजनाओं का सफल और समय पर कार्यान्वयन बहुत जरूरी है।
बैठक में यह भी बताया गया कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। डीडीसी ने अधिकारियों को इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक किसान इससे जुड़ सकें। उन्होंने ग्राउंड लेवल के साथ-साथ डिजिटल मीडिया पर भी प्रचार करने को कहा और जेएसएलपीएस को लाभार्थियों को जागरूक करने का निर्देश दिया।
