झारखंड के कम से कम 57 हजार कर्मियों को अब सीधा फायदा होगा
मिरर मीडिया : झारखंड में सरकारी अफसरों-कर्मियों के प्रमोशन पर 14 दिसंबर 2021 से ही लगी हुई रोक को हटा ली गई है। आपको बता दें कि सरकार के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने इसपर से रोक हटा ली है जिससे झारखंड के कम से कम 57 हजार कर्मियों को अब सीधा फायदा होगा और प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो गया है।
हालांकि रोक के दौरान विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी उच्च पदों पर प्रमोशन लिए ही रिटायर हो गये। इधर राज्य सरकार ने कमेटी गठित करते हुए सरकारी कार्यालयों में एससी-एसटी के प्रतिनिधित्व का आंकड़ा जुटाने को कहा है। विगत आठ अक्टूबर को ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है।
गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा में इस आलोक में एक विशेष समिति का गठन कर मामले की जांच की गयी थी, जिसके बाद 24 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार द्वारा विभागीय पत्र जारी कर तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति की प्रक्रिया स्थगित की गयी। जहाँ यह बात सामने आयी थी कि राज्य कर्मियों की प्रोन्नति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वरीय सरकारी सेवकों को प्रोन्नति से वंचित कर सामान्य वर्ग के कनीय कर्मियों को भी प्रोन्नति दी गयी।
इसके फलस्वरूप विभाग ने जांच करायी थी, जिसके बाद करीब डेढ़ साल से राज्य में प्रोन्नति बाधित थी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के सरकारी कार्यालयों में एससी, एसटी अधिकारियों व कर्मियों प्रतिनिधित्व का आंकड़ा जुटाने के लिए प्रमोशन पर रोक विगत डेढ़ साल पहले लगायी गयी।
