जमशेदपुर : जिला उपायुक्त विजया जाधव ने वैसे राशन कार्डधारी जो पिछले कई महीनों से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं उनपर जिला उपायुक्त ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए। 23312 कार्डधारी ऐसे हैं जो पिछले छः महीने से तथा 16691 कार्डधारियों ने 12 महीनों से राशन का उठाव नहीं किया है, जिला उपायुक्त ने जांच के बाद कार्ड रद्ध करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ऐसे कार्डधारियों के सत्यापन के लिए पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से भी सहयोग लेने का निदेश दिया गया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी इसकी मॉनमिटरिंग करेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से जन प्रतिनिधियों को राशन का उठाव नहीं करने वाले लोगों की सूची उपलब्ध करायेंगे। सभी पीवीटीजी परिवारों को प्रति माह समय पर खाद्यान्न का पैकेट उपलब्ध हो इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। सोना सोबरन धोती साड़ी योजनान्तर्गत वस्त्रों का वितरण प्रखण्डस्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय जन प्रतिनिधियों के माध्यम से कराने की बात कही गई।
16-30 जुलाई तक प्रखंडों में आयोजित होने वाले कैम्प में यह कार्रवाई
- अयोग्य / मृत / स्थानांतरित लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाने की कार्रवाई।
- नया राशन कार्ड / सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने की कार्रवाई।
- ERCMS पर लंबित आवेदन का निष्पादन।
- राशन कार्ड में छूटे हुए मोबाईल नंबर / आधार संख्या / बैंक खाता को जोड़ना।
- छः माह से राशन कार्ड उठाव नहीं करने वाले राशन कार्डधारियों की जांच करना।
- डूप्लीकेट यूआईडी की जांच।
- धोती-साड़ी योजना के तहत वितरण व राशि जमा कराना।
- पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत लाभुकों को प्रेरित करना व ड्राईविंग लाईसेंस
को जोड़ने की कार्रवाई कराना।
वहीं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत ग्रीन कार्ड के लिए जिले में कुल 3782 रिक्ति है। जिला उपायुक्त ने रिक्ति के आधार पर छूटे हुए व्यक्तियों का हरा राशन कार्ड बनाने के लिए सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी व पणन पदाधिकारियों को निदेश दिए। वहीं 10 से अधिक सदस्य वाले राशन कार्डधारियों का सत्यापन स्थानीय जन प्रतिनिधियों के माध्यम से भी कराने का निदेश दिया गया ताकि जिन सदस्यों की शादी व मृत्यु हो गई हो वैसे सदस्यों का नाम संबंधित राशन कार्ड से हटाया जा सके। जिले में 44 हजार से ज्यादा राशन कार्डधारी हैं जिनका मोबाइल सिडिंग नहीं हुआ है, ऐसे लाभुकों के लिए स्थानीय जन प्रतिनिधियों के माध्यम से जागरूकता लाने का निदेश दिया गया। जिले में 99 फीसदी आधार सिडिंग का कार्य पूरा हो चुका है। सबर परिवारों का आधार नहीं रहने के कारण उनका राशन कार्ड में आधार सिडिंग नहीं हो पाया है, फिलहाल सभी प्रखंडों में कैम्प लगाकर सबर परिवारों का आधार कार्ड बनाया जा रहा है, कार्ड बनते ही आधार सीडिंग की कार्रवाई की जाएगी।
जिला उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति योजनान्तर्गत किसानों को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए बीएसएनएल के पदाधिकारी को कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। मुख्यमंत्री दाल-भात केन्द्रों में लाभुकों के बैठने, केन्द्र की साफ-सफाई व स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराये जाने के लिए केन्द्रों के नियमित निरीक्षण का निर्देश सभी एमओ को दिया गया। वहीं ईआरसीएमएस मे लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन किये जाने, पीजीएमएस के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का शत-प्रतिशत त्वरित निष्पादन कराने, डीलर चेंज के मामले में जांचोपरान्त अग्रसारित करने का निदेश सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी व पणन पदाधिकारी को दिया गया।
