धनबाद कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के वाहनों की पार्किंग समस्या के समाधान की पहल : जिला जज ने प्रशासनिक अधिकारियों संग क्षेत्रों का किया निरीक्षण

धनबाद कोर्ट परिसर में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण अधिवक्ताओं को आने-जाने में हो रही कठिनाई और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ रहे असर को देखते हुए, पार्किंग की समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार तिवारी ने प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर संभावित पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया।

कोर्ट के पीछे सदर अस्पताल की जमीन पर अस्थायी पार्किंग का प्रस्ताव

प्रधान न्यायाधीश ने कोर्ट के पीछे स्थित सदर अस्पताल की खाली पड़ी जमीन को अस्थायी पार्किंग स्थल के रूप में उपयोग करने की संभावना पर विचार किया। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन और अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। न्यायाधीश ने सिविल सर्जन से चर्चा करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं के वाहनों की पार्किंग के लिए यह स्थान उपयुक्त हो सकता है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और अधिवक्ताओं के बीच लिखित समझौते की संभावना भी जताई।

पार्किंग समस्या का समाधान क्यों जरूरी?

कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर अनियंत्रित पार्किंग से अधिवक्ताओं को आने-जाने में भारी दिक्कतें होती हैं। इससे न केवल कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, बल्कि न्यायालय की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। धनबाद बार एसोसिएशन इस समस्या का समाधान लंबे समय से खोज रहा था।

कोहिनूर मैदान का भी निरीक्षण

सदर अस्पताल की जमीन के अलावा, कोहिनूर मैदान के इलाके में भी पार्किंग के लिए संभावित स्थान का निरीक्षण किया गया। हालाँकि, प्राथमिकता सदर अस्पताल की जमीन को ही दी जा रही है।

समन्वय से सकारात्मक पहल

बार एसोसिएशन के महासचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि सभी पक्षों ने सदर अस्पताल की जमीन पर अस्थायी पार्किंग स्थल बनाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में अस्पताल प्रबंधन को जमीन की आवश्यकता होगी, तो बार एसोसिएशन इसे वापस करने के लिए तैयार है। इसके लिए लिखित समझौता करने की भी योजना है।

सिविल सर्जन की प्रतिक्रिया

सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने कहा कि इस प्रस्ताव को अस्पताल प्रबंधन समिति के समक्ष रखा जाएगा। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी।

अभी अंतिम निर्णय का इंतजार

हालांकि निरीक्षण और प्रारंभिक चर्चा सकारात्मक रही, लेकिन इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए जिला स्वास्थ्य प्रबंधन समिति की मंजूरी आवश्यक होगी। समिति की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा।