जमशेदपुर : जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक सांसद, जमशेदपुर विधुत वरण महतो की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विधायक घाटशिला रामदास सोरेन, माननीय विधायक बहरागोड़ा समीर महंती व अन्य विधायकगण के प्रतिनिधि, जिला परिषद के उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, प्रखंडों के प्रमुख, उपायुक्त विजया जाधव, डीएफओ ममता प्रियदर्शी समेत अन्य विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में जिला के विभिन्न समस्याओं व सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। साथ ही सभी विभाग को समस्याओं के निष्पादन के लिए आदेश दिए गए। बिजली आपूर्ति की सुनिश्चितता, पुल, शिक्षा, सड़क, मनरेगा, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य सुविधाओं आदि को लेकर विशेष चर्चा हुई। बिजली विभाग के जीएम ने सदन को बताया कि वर्तमान में किसी भी स्थान पर कोई ट्रांस्फॉर्मर जला हुआ नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे तथा शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर ट्रांस्फॉर्मर बदला जा रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में दो-तीन महीने का बिजली बिल एक साथ देने की समस्या को लेकर जीएम ने बताया कि वर्तमान में 95 फीसदी बिलिंग क्षमता है, मुखियागण के साथ व्हाट्सएप ग्रूप में बिजली विभाग के अधिकारी जुड़े हुए हैं, किसी भी जगह बिलिंग की समस्या संज्ञान में आने पर तत्काल ऊर्जा मित्र को मौके पर भेजा जाता है, मुखियागण के शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। जिले के 11 सरकारी विद्यालयों में विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, जीएम ने बताया कि आरडीएसएस योजना से नवंबर माह तक सभी विद्यालयों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करा दिया जाएगा।
बैठक में केजीबीवी डुमरिया के जलमीनार में सोलर प्लेट खराब होने तथा मोटर बदलने की बात सामने आई जिस पर सांसद द्वारा सांसद मद से मरम्मतीकरण की स्वीकृति दी गई। चाकुलिया प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय चियाबांधी व बगडुबा में पेयजल समस्या को लेकर विधायक बहरागोड़ा द्वारा विधायक मद से समाधान की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री आवास में जिले की उपलब्धि संतोषजनक पाई गई। वित्तीय वर्ष 2016-22 तक कुल निर्धारित आवास निर्माण का लक्ष्य 47508 के विरूद्ध 97 फीसदी (46383) आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है, नया कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं है। आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत सेचुरेशन मोड में मनरेगा योजना का क्रियान्वयन तथा जेएसएलपीएस के साथ कन्वर्जेंस कर सोकपीट, नाडेप व वर्मी कंपोस्ट की योजना को पूरा कराने का निदेश दिया गया।
उपायुक्त द्वारा मजदूरों की समस्या के समाधान को लेकर श्रम विभाग को सभी प्रखंडों में जनता दरबार लगाने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक बुधवार को एक-एक प्रखंड में जनता दरबार लगेगा। साथ ही सभी पदाधिकारियों को विभागीय नंबर उपयोग करने का निर्देश दिया गया। ताकि उनके स्थानांतरण होने पर नए पदाधिकारी से संपर्क करने में जनप्रतिनिधियों या अन्य लोगों को समस्या नहीं आए। विशेष पदाधिकारी जेएनएसी को 15 जून को आवास मेला लगाते हुए शहरी आवास योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार का निदेश दिया गया। ताकि योग्य लाभुकों को आवास योजना की जानकारी हो सके और लाभान्वित हो सके। बैठक में सभी तकनीकी विभागों, एनएचएआई, मोबाइल नेटवर्क की समस्या पर भी विमर्श कर जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।
