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विकास की रफ्तार में बाधा नहीं चलेगी – जिला विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में जमुई जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तकनीकी एवं गैर-तकनीकी पदाधिकारियों के साथ जिले में संचालित विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में पथ प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग (जमुई एवं झाझा) तथा जिला उद्योग केंद्र समेत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ग्रामीण कार्य विभाग को दिए गए निर्देश:

  • मेंटेनेंस पीरियड में आने वाली क्षतिग्रस्त सड़कों की समय पर मरम्मत सुनिश्चित की जाए, अन्यथा संबंधित अभियंताओं की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।
  • जिन सड़कों की मरम्मत की पाँच वर्षीय अवधि समाप्त हो चुकी है, उनकी सूची अविलंब उपलब्ध कराई जाए ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।
  • सभी अभियंताओं को नियमित क्षेत्र भ्रमण कर सड़कों की स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया गया।

भूमि विवाद और प्रशासनिक स्वीकृति पर विशेष जोर: जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी योजना को प्रशासनिक स्वीकृति देने से पूर्व भूमि विवाद की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। प्राथमिकता ऐसे स्थलों को दी जाए जहां भूमि विवाद न हो। स्वीकृति के बाद कार्य में देरी को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विस्तार और महादलित योजनाएं: जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विस्तार योजना एवं सीमा क्षेत्र विकास योजना की अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही महादलित विकास योजना को प्राथमिकता में रखते हुए समय पर पूर्ण करने का आदेश दिया गया।

सड़क अतिक्रमण पर सख्ती: सड़क पर अतिक्रमण को हटाने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।

जिला उद्योग केंद्र की योजनाओं पर चर्चा: बैठक में जिले में उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु उपायों पर भी विचार किया गया। जिला उद्योग केंद्र (DIC) की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए। नए उद्योगों की स्थापना, मौजूदा इकाइयों का विकास एवं उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि DIC का उद्देश्य छोटे एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना है, जिससे जिले में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिले।

बैठक में संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

KK Sagar
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